दलित समुदायमाथि कानुन निर्माणमै विभेद 

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा २०८१ जेष्ठ २७ गते दलित विधेयक दर्ता गरेकाे थियाे। सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्धन समितिकाे सचिवालय राख्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। साे व्यवस्था प्रतिस्थापन गरि संशोधनकर्ताहरूले दलित विकास समिति राख्ने सहमति…