काठमाडौँ। राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबार बसेको बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ बर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।
समितिको हलमा बसेको बैठकले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने विषयमा सर्वसहमति नभएपछि बहुमतबाट पारित भएको छ। पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेश हुनेछ।
बैठकमा सो विधेयकमाथि नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत दर्ता गरेका छन्। उनीहरुले पहिलेदेखि नै नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार नै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपालमा तुरुन्तै नागरिकता दिने विषयमा नेकपाका सांसदहरुले भने विरोध गर्दै आएका थिए। नेकपाको गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै दिने विषयमा निर्णय गरेको थियो।
विपक्षी दलहरुले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विवाहगरे लगत्तै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। विधेयकमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट सांसदहरु दिलेन्द्र प्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा.डिला संग्रौला पन्त, डा.अमरेश कुमार सिंह, मिना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राखेका छन्। यस्तै जनता समाजवादी (जनता पार्टी र समाजवादी) पार्टीबाट राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसाहय प्रसाद यादवले फरक मत राखेका थिए।
यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले पनि फरक मत राखेका छन्। विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्।
अब नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस विदेशी नागरिकता÷वा अन्य कुनै राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र लिएको भए परित्यागको प्रकृया चलाएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने छ।
नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको आवासीय अनुमति पत्र दिइने छ। सो अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि पेशा व्यवसाय सञ्चालन, उद्योग व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाई सराई लगायतका व्यक्तिघत घटना दर्ता गर्न पाइनेछ।
