यि हुन् काण्डका कारण सार्वजनिक पद गुमाउनेहरु


काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको ‘डिल’ गरेको एउटा अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्।

सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको संसदलाई जानकारी गराएका छन्। उनले प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलाई संसद अवरुद्ध नगर्न अनुरोध गर्दै यस्तो आग्रह गरेपनि संसद भने चल्न सकेन।

संसद बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। काँग्रेसले बाँस्कोटाको बर्खास्त गरिनुपर्ने मागका साथै प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने र बाँस्कोटालाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेको छ।

रातोपाटीका अनुसार यी तीन वटा माग पूरा नभएसम्म संसद चल्न नसक्ने काँग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। कमिसन काण्ड’ पनि मन्त्री बाँस्कोटा राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन्। यसअघि पनि विभिन्न काण्डमा फसेर मन्त्री र सभामुखले पद गुमाएका थिए।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा

संसद सचिवालयको एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए । उनले आफ्नो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाइ आरोप लगाइएको जिकिर गर्दै आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको जनाएका थिए । यद्यपि हालै महराले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट सफाइ पाएका छन् । उनले अदालतबाट आफूले न्याय पाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री पराजुली

२०७२ असारमा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले ‘रोपाइँ काण्ड’पछि राजीनामा दिएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन एमालेबाट सहभागी भएका पराजुलीले २०७२ असार १५ गते धान दिवसका अवसरमा काठमाडौँको मुलपानीमा आयोजित कार्यक्रममा अश्लील हर्कत गरेका थिए । धान रोप्ने क्रममा स्थानीय एक महिलालाई अश्लील हर्कतका साथ अँगालो मारेपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ

बंगलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने नेपाली छात्राले सर्टिफिकेट पाउनका लागि शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिएका थिए ।

उनले आफ्नो भनाइलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए । यद्यपि चर्को विरोध भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।

तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी

२०६८ असोजमा तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले मधेसका २२ जिल्लाले छुट्टिने निर्णय गरेमा कुन ऐन र कानुनले रोक्न सक्छ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । विवाद चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली

२०७२ असोज १५ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली बर्खास्त भएकी थिइन् । सोलु करिडोर निर्माणका क्रममा भएको ठेक्का सम्झौतामा करिब २६ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री ज्ञवालीमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बर्खास्त

२०७६ भदौमा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री खत्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । खत्रीसहित पाँच जनाले कृषि विकास बैङ्क भोजपुरबाट एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको आरोप थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सोडारी बर्खास्त

२०७५ कार्तिक २७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । परस्त्रीसँगको सम्बन्ध प्रकाशमा आएपछि पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै उनलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै राज्यमन्त्री रावलको राजीनामा

सुदूरपश्चिम प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले पनि आर्थिक अनियमितता तथा किर्ते काण्डपछि पद गुमाएका थिए । २०७६ कात्तिक २४ गते उनले राजीनामा दिएका हुन्।

कञ्चनपुरस्थित जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसको शेयरमा ठगी तथा किर्ते गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध २०७६ साउन ७ गते जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बर्खास्त

तत्कालीन प्रदेश ३ (हाल बागमती प्रदेश) का भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापित पनि १५ महिना अघि बर्खास्त भएका थिए। प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकमै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग विवाद भएपछि उनी बर्खास्तमा परेका थिए। २०७५ कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टी नेतृत्वसँगको छलफलपछि मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गरेका थिए।