प्रतिक्षा योगी,
काठमाडौँ। अनेरास्ववियूका प्रभावशाली नेता एवं सठगनका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सरकार र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच भएको सहमति अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताएका छन।
मंगलबार सरकार र निजी मेडिकल सञ्चालकहरूबीच भएको सहमतिलाई स्वागत गर्दै नेता तमाङले सहमति कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गरेका छन्। अतिरिक्त शुल्क उठाएको विरोध आन्दोलित बनेका विद्यार्थीसंगठनहरूले सरकार र मेडिकल सञ्चालकहरूबीचमा सहमतिका क्रममा जुन भाषा लेखिए पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहेको स्मरण गराएका छन्।
नेता तामाङले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एउटा भनाई छ, ‘बिरालो कालो होस कि सेतो ? त्यसको मुख्य काम मुसा मार्नु हो’ भने जस्तै सहमतिको भाषा जे लेखिए पनि त्यसको मुख्य कुरा अतिरिक्त सबै शुल्क फिर्ता गराउनु हो। यदि शुल्क फिर्ता नभए अझ ठूलो र निर्णायक आन्दोलन विद्यार्थीहरुको बाध्यता हुनेछ। जसले देशमा कुनै माफियालाई छाड्ने छैन।’
उनले अगाडि लेखेका छन्,‘मेडिकल क्षेत्रका तमाम समस्याका बाबजुद मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले सरकारको निर्णय बिपरित बिभिन्न फर्जि शिर्षक बनाउदै उठाएका मनपरी अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउने र सरकारले तोकेको शुल्कमा हरेक विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु आन्दोलनको मु्ख्य लक्ष्य थियो। त्यसका लागि अनेरास्ववियू मेडिकल माफियाहरुका बिरुद्ध दबाब र खबरदारी मार्फत आन्दोलित हुँदै विध्यार्थीको रक्षाकवच बनेर उभियो।’
सहमतिका नाममा निजी मेडिकल कलेजरूलाई कुनै पनि बहाना गर्ने छुट नभएको बताउँदै नेता तामाङले लेखेका छन्,‘मेडिकल कलेजहरुले बिना बहानाबाजी, सरकारले तोकेको शुल्क बाहेकको रकम एक हप्ता भित्र फिर्ता गरिसक्नु पर्छ। कुनै पनि अनुचित शिर्षक खडा गरि शुल्क असुल्न दिईने छैन। तसर्थ सरकार र कलेजहरुको सहमतिको कार्यान्वयन लागि खबरदारी गर्दै नियमित अध्ययनमा फर्कन, परिक्षाको तयारीमा लाग्न सम्पुर्ण विध्यार्थीहरुलाई आग्रह गर्दछु।’
सहमति यस्तो छ
मंगलबार मध्यरातिसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सरकार र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीचको बैठकले दुई बुँदे सहमति गरेको हो। उक्त सहमतिअनुसार मेडिकल कजेजले शैक्षिक सत्र ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को हकमा भोलिबाटै अतिरिक्त शुल्क समायोजन वा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्नेछन्भ। ०७२/०७३ र ०७३/०७४ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने भनिएको छ।
०७६/०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया थाल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, ०७७/०७८ र त्यसपछिका वर्षमा भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाउने सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
मंगलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भोलिसम्म शुल्क समायोजन वा फिर्ता नगरे मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाउने निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल लगायत उपस्थित थिए। मेडिकल कलेजले भने रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए।
