नेपालको संविधान अनुसारनै संघीय सरकारको जेठ १५ गते बजेट पेश भयो। असार १ गते सबै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भयो। हाल सबै स्थानीय तहको बजेटसमेत पेश भइसकेको छ।
हरेक तहका सरकारले समृद्धिको आधार कृषि र पर्यटन माने ता पनि यस क्षेत्रमा योगदान गरिरहेकाहरुको लागि भने यो बजेटले उत्साह भरेको छैन। खेतिपातिको समय सुरु भइसकेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य बालि धान बाली यही समयमा खेति हुने गरेको छ। तर कृषकहरु मल नपाएर छट्पटाएका छन्। आधुनिक परिवेशमा अर्ग्यानिक खेतिको विषय उठ्ने गरे पनि अहिलेको समयमा पुर्ण अर्ग्यानिक खेति सम्भव देखिदैन जसले गर्दा रसायनिक मलको आवश्यकता पर्छ नै यो हरेक बर्ष दोहोरीरहने समस्या हो।
बजेट भाषणमा कृषिका कुराहरु हरेक वर्ष आउँछ नै उत्पादन बढाउने कुरा हुन्छ नै तर उत्पादन बढाएर मात्र हुँदैन उत्पादन लागत घटाउन नसके कृषकहरु खेतितर्फ आकर्षण हुन सक्दैनन्। हाल नेपालमा भइरहेका कृषि उत्पादन समेतको उत्पादन लागतको कारणले कृषकहरु पलायन भइरहेकाछन्। देशलाई आत्मनिर्भर वनाउनका लागि पहिलो र अपरिहार्य सर्त कृषिमा आत्मनिर्भरतानै हो।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भनिए ता पनि कृषिको आयातको तथ्याँक हेर्दा यो हो जस्तो लाग्दैन। नेपालमा पहिलो यस आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिनामै ४२ अर्वको खाद्यान्न र फलफुल तरकारी मात्र आयात भएको छ। चामल आयात को ग्राफ हेर्ने हो भने प्रथम १० आयात हुने बस्तु मै पर्दछ। त्यतिनै मात्रामा गहुँ आयात हुन्छ। एक अनुमान अनुसार एक विघा क्षेत्रफलमा अनुमानित ८० मन धान उत्पादन गर्न रु ७२००० खर्च लाग्छ। यदि मल विउ विजन सही भए र मलको उपलव्धता भए मात्र सही मात्रामा उत्पादन हुन्छ। रु १००० का दरले धान विक्री गर्दा ३ महिनाको मेहनतको फल रु ८००० प्राप्त हुन्छ त्यसमा लागेको मेहेनतको मुल्य मात्र रु ८००० जसले गर्दा किसान पलायन उन्मुख भइरहेका छन्।
कृषि उत्पादन बढाउने र बाँजो जमिन राखे रु १ लाख सम्म जरिमाना गर्ने सरकारको निति कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो । तर के हालको मुल्यवृद्दिसँग अमिल्दो किसानको आम्दानीले किसान पलायन नभएर के हुने हो त। सबै सामानको मुल्य बृद्दि विगतका केही बर्षहरुमा कयौँ गुणाले भएको छ तर ५ बर्ष अगाडीको २० रुपैया प्रति मुठा साग अहिले पनि २० रुपैया प्रति मुठा मै पाइरहेका छौँ।
के किसान पाँच बर्ष अगाडीकै लागतमा उत्पादन गरिरहेका छन् त नत्र किन किसानको उत्पादनमा मात्र मुल्य बृद्धि छैन। यो सत्य हो की दैनिक उपभोगिय बस्तुको मुल्य बढ्दा त्यसले सर्वसाधरणको भान्सामा असर गर्दछ तर किसान विना कुनै सहुलियत त्यही मुल्यमा आफ्नो उत्पादन सामाग्री कसरी विक्री गरिरहेका छन्। के किसानको पक्षबाट हामीले सोचेका छौँ।
यहाँ खानेतेलको मुल्य १ बर्षमा १०० प्रतिशतले बढ्दा दुधको मुल्य वढाउन किसानले आन्दोलन गर्नु पर्छ तर कतै सुनेका छैनौ दानाको मुल्य बढाउन उद्योगिले आन्दोलन गर्नु परेको। सहजै मुल्य बढ्छ दानाको र व्यापारी भन्छ सबै कुराको भाउ बढ्यो तर किसानको उत्पादनको भाउ किन बढेन । उत्पादन लागत बढ्ने तर मुल्य नबढ्ने किन कृषकको हकमा मात्र लागु हुन्छ। दैनिक उपभोग्य बस्तु नुन, साग सव्जी को मुल्य बढ्नाले हरेकलाइ असर गर्छ तर मुल्य नबढाउनको लागि केहि सहुलियत पनि त दिन सकिन्छ किसानको लागि। नत्र भने यहि अवस्था रहि रहे एक एक गर्दै किसान पलायन नहोलान भन्न सकिन्न।
हुनत हरेक स्थानिय तह प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारमा समेत कृषिको लागि बजेट तयार भएको हुन्छ। तर बास्तवमा कुनै सही किसान सम्म कति त्यो पुगेको छ। यो उल्लेखनिय प्रश्न हो। बजेट तयार गरेर मात्र हुँदैन बजेटको सहि क्षेत्रमा सहि व्यक्ति सम्म पुग्नु समेत जरुरी हुन्छ। हालको बजेट भने किसानको लागि कागलाइ बेल पाक्यो हर्स न विस्मात भने जस्तो मात्र भएको छ। किसान सम्म बजेट पुग्न चिनजान वा पावर लगाउनु पर्ने अवस्था छ जसले गर्दा वास्तविक किसान पलायन भइनै रहेका छन हरेक दिन आयात बढीनै रहेको छ।
बजेट किसान र कृषिको लागि भन्ने भाषणमा मात्र सिमित हुनु भन्दा वास्तविक किसानको पिर मार्का बुझी सहुलियत वास्तविक किसान सम्म पुगे मात्र बास्तवमा सबै क्षेत्रले देखेको कृषि बाट परिवर्तन सम्भव हुन्छ नत्र भने कृषि उत्पादनकै लागि अर्वौँ बाहिर जाने समस्या समाधान तत्काल हुने सम्भावना देखिदैन।
