काठमाडौँ। सतहमा आएर प्रश्न उठिरहेको बेला अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारलाई जवाफ पठाएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सरकारले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ दिएको हो। एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पत्र लेख्दै जवाफ पठाएकी छन्। पत्रमा एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा नभएको र यसबारे गलत हल्ला फैलाइएको स्पष्ट पारिएको छ।
नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहेको दाबी गरिएको छ। एमसीसीले पठाएको जवाफमा सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको समेत दाबी गरिएको हो।
‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ। सवै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्पयाक्ट अन्तराष्टिय कानुनका सिद्धान्तहरुद्धारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्यि सम्झौता हुन्’, नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ। एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ। यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ। तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन।
कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित भएको एमसीसीले दाबी गरेको छ। ‘जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन। एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन (१) विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र (२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ। यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरि प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागु हुन्छन्’, एमसीसीको जवाफमा भनिएको छ।
