काठमाडौँ। अन्तत: लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नयाँ नक्सानुसार निशान छाप परिर्वतन गर्ने संविधान संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार प्रमाणिकरण गरेकी हुन्। यससँगै नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ।
लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादको घटनाक्रम
विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा कालापानी समावेश।
विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति।
विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ।
विसं २०७६ मङ्सीर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली ‘महाकाली नदी’ पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनस्स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ।
विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन।
विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ।
विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया।
विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी।
विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित।