काठमाडौँ। कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले लकडाउन खुकुलो बनाउन तीन फरक मोडालिटी (ढाँचा) लाई अन्तिम रूप दिएको छ। असार १ गतेदेखि आर्थिक, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मुख्य आधार बनाएर लकडाउनलाई व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न यस्तो विकल्प सुझाइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णयअनुसार गठित सीसीएमसीले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीसमक्ष ढाँचा पेस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको सीसीएमसीले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, आपूर्ति र सूचनासहित चार क्षेत्रमा काम गर्छ। जसमध्ये शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा सेनालाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने विषय शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत भएकाले सेनाले यसलाई मुख्य चासो दिएको हो। ‘यही ढाँचा ठीक हुन्छ भन्दा पनि हामीले तीन फरक मोडालिटी तयार पारेर बुझाएका छौं,’ सीसीएमसी स्रोतले भन्यो, ‘अब उनीहरूले यसलाई हेरेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा पेस गर्नेछन्।’
सीसीएमसीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंको नेतृत्वमा छलफल भएर तयार भएको तीन फरक मोडालिटीमध्ये पहिलोमा चरण–चरणमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने भन्ने छ । यसमा अत्यन्त आवश्यक कुरालाई सबैभन्दा पहिला र त्यसपछि अन्यलाई हरेक दुई सातामा परिवर्तन गर्दै जाने उल्लेख छ। यो मोडालिटीलाई सबैभन्दा पहिला सेनाले सीसीएमसीमा प्रस्ताव गरेको थियो।
दोस्रो मोडालिटी कलर जोन ९रङ क्षेत्र० का आधारमा तयार गरिएको छ। मुलुकभर कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था हेरी रङका आधारमा विभाजन गर्ने र रङअनुसार लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाने भनिएको छ। प्रभावित क्षेत्रका आधारमा रातो, पहेँलो र सुन्तला वा एम्बर रङमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रलाई रातो, प्रभावितलाई पहेँलो र कम प्रभावितलाई एम्बर वा सुन्तला रङको संज्ञा दिइनेछ।
सीसीएमसीमा प्रस्ताव गरिएको तेस्रो मोडालिटीमा जनताको आवश्यकताअनुसार कुन–कुन क्षेत्र तत्काल आवश्यक छ र कुन–कुन क्षेत्र पछि खुलाउँदा पनि हुन्छ, सोही आधारमा लकडाउन खुकुलो बनाउने उल्लेख छ।
मुख्य सचिव रेग्मीले प्रधानसेनापति थापासँग पनि छलफल गरेर उच्चस्तरीय समितिमा यो मोडालिटीलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। ‘त्यसपछि उच्चस्तरीय समितिले एउटा मोडालिटीलाई छान्छ वा तीनवटैलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ,’ सीसीएमसीका एक पदाधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले अर्को साता निर्णय गरी लागू गर्नेर्छ।’
