काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस जुम्लाका युवा नेता लक्ष्मण शाहीले पूर्वप्रधानमन्त्री स्व.सुशील कोइरालाईमाथि अन्याय गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
पछिल्लो समय विवादीत बनेको लिपुलेक सम्बन्धि २०७२ सालमै तत्कालिन प्रधानमन्त्ती कोइरालाले भारत र चीनलाई प्रोटेस्टनोट पठाएर लिपुलेक नेपालको भएको जानकारी दिएको विषयलाई अहिले आएर ओझेलमा पार्न खोजिएको शाहीको भनाई छ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले इतिहासकै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कुटनीतिक वार्ताको पहल गरेको दावी गरिरहेका बेला नेता शाहीले स्व. कोइरा र लिपुलेकलाई छुट्याउन नमिल्ने बताएका छन्।
नेता शाहीले वर्तमान सरकारले सुशील कोइरालाको सरकारले पठाएको प्रोटेक्स नोटलाई नै आधार बनाएर भारत र चीनसँग वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सन् २०१५ मेमा पठाइएको प्रोटेस्ट नोटले कुटनीतिक वार्ताका लागि सहज हुने नेता शाहीको विश्वास छ। साथै उनले कोइराला सरकारको राष्ट्रभक्ति कदमको पछिल्ला सरकारले फ्लोअप नगरेका कारण भारतले एकतर्फी सडक निमार्ण गरेको बताएक छन्।
उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लेखेका छन्, ‘लिपुलेक र सुशील कोइरालालाई छुट्याएर हेर्नु हुँदैन। स्मरण होस्, २०७२ मा भुकम्पको महाविपत खेपिरहेका बेला छिमेकी देश भारत र चीनले बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले सन् २०१५ मेमा नेपालले दुवै देशलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमतीको प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो। उक्त प्रेस नोटमा भनिएको थियो, ‘लिपुलेक नेपालको जमिन हो। नेपालको सिमा भित्र पर्छ। हाम्रो जानकारी विना, हाम्रो विना स्विकृती र हामी संलग्न नभइ दुई देशले कसरी व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गर्न सक्छन्। यो हामीलाई मान्य छैन। लिपुलेक नेपालको हो, तत्काल सहमती सच्चाइयोस्।’
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘इतिहासमै पहिलो पटक कोइरालले भारत र चीनका विरुद्धमा आधिकारिक जवाफ दिएका थिए। साथै भारतको कुनै प्रवाह नगरिक संविधान जारी गरेका कारण नाकाबन्दि भएको थियो। अहिले नेकपाका कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक प्रोटेक्स नोट पठायो भनेर भ्रम सिर्जना गरेर स्व.कोइरालामाथि अन्याय गर्दैछन्। बरु अहिलेको सरकार गठन भएदेखि नै लिपुलेखका बारेमा कुनै पहल नगरेको हो। आज जुन कुरा उठेको छ, यसले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।’
नेता शाहीले २० महिने कार्यकाल भरी भारतको भ्रमण नगरेरै पदमुक्त भएका कोइरालाको उक्त राष्ट्रवादी अडानलाई नभुल्न आग्रह गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘ओली सरकारले सीमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। २० महिना सरकार चलाएका तत्कालिन कांग्रेस सभापति कोइरालाले लिपुलेकका बारेमा पठाएको प्रोटेस्ट नोट र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको फोन वार्ताकै कारण भारतको राजकीय भ्रमण रद्द गरिएको थियो। यसर्थ लिपुलेक र सुशील कोइरालालाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। तत्कालिन सरकारले पठाएकै प्रोटेस्ट नोटलाई आधार मानेर भारत र चीनसँग वर्तमान सरकारले वार्ता र सम्वाद गर्नुपर्छ।’
