अधिवक्ता ज्ञानु बि.सी.
भूमिका: मौनता चिर्दै आवाज बन्ने यात्रा:-
प्रत्येक वर्ष जुन २३ तारिख, अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस (International Widows’ Day) विश्वभर विधवा महिलाको आवाज बनेर मनाइन्छ । यो दिवस समयभन्दा पहिले श्रीमान गुमाएकी, समाजको कठोर व्यवहार भोग्दै आएकी, मौनतामै जीवन व्यतीत गर्न बाध्य महिलाहरूको पीडालाई सामाजिक, आर्थिक, कानुनी र मानवीय सवालमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हो ।
नेपालजस्तो परम्परागत, धर्म–संस्कृतिले निर्देशित पितृसत्तात्मक समाजमा यो दिवसको सान्दर्भिकता झन् महत्वपूर्ण छ, जहाँ विधवा हुनु अझै पनि एउटा अभिशापजस्तो मानिन्छ । तर अब समय परिवर्तनको माग गर्दैछ, जहाँ विधवा महिला ‘दया’ को होइन, ‘अधिकार’ को हकदार हुन् ।
इतिहास र उत्पत्ति: व्यक्तिगत पीडाबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभियानसम्म:-
अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवसको शुरूआत सन् २००५ मा The Loomba Foundation (इंग्ल्याण्ड) द्वारा गरियो । संस्थापक Lord Raj Loomba ले आफ्नी आमाले विधवा भएर भोगेको सामाजिक बहिष्कार र पीडाबाट प्रेरित भई यो अभियान चलाएका थिए । जुन २३ को दिन उनका आमाले श्रीमान गुमाएकी थिइन् । सोही दिनलाई स्मरणीय बनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा यो दिनलाई औपचारिक मान्यता दियो र सन् २०११ देखि विश्वभर मनाउन थालियो ।
यस दिवसको मूल उद्देश्य भनेको:-
विधवा महिलाको मानवीय गरिमा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक, कानुनी र आर्थिक अधिकारको पहुँच दिलाउनु, र उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आत्मनिर्भरतालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
नेपालमा विधवा महिलाहरूको यथार्थ चित्र:-
नेपालको सामाजिक संरचना अझै पनि गहिरो पितृसत्तात्मक सोचले निर्देशित छ । यो संरचनाले विवाहलाई महिला अस्तित्वको आधार बनाउँछ, र त्यसको अन्त्यसँगै महिलाको सामाजिक मूल्य घटाउँछ । यस्तो अवस्थामा विधवा महिलाहरू जीवनका हरेक पक्षमा बहिष्करण भोग्न बाध्य हुन्छन् , सम्पत्ति, नागरिकता, स्वास्थ्य, रोजगारी, मनोवैज्ञानिक अवस्था आदि सबैमा ।
एकल महिला आन्दोलन र WHR Nepal को सशक्त उपस्थिति:-
नेपालमा विधवा अधिकारको अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने संस्था Women for Human Rights, Single Women Group (WHR Nepal) हो, जसको स्थापना २०५२ सालमा डा. लिली थापाद्वारा गरिएको हो । संस्थाले ‘दया होइन, अधिकार’ भन्ने मूल मन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर विधवा महिलाको सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । वि.सं.
२०६२ सालदेखि WHR ले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस मनाउन शुरू गरेको हो । हालसम्म संस्थाको सक्रियताले हजारौं एकल महिलाहरूलाई उद्यमी, सामाजिक अभियन्ता, वकिल, प्रशिक्षक र नेतृत्वकर्ताको रूपमा विकास गराएको छ ।
आर्थिक अवस्था: आत्मनिर्भरता बनाम आश्रितता:-
सामान्य आर्थिक परिदृश्य:-
अधिकांश एकल महिलाहरूको शिक्षा, सीप र स्रोतको अभावले गर्दा उनीहरू गरिबीको चक्रमा अल्झिएका छन् । श्रीमान गुमाइसकेपछि उनीहरू आय स्रोतविहीन हुन्छन् र परिवारमा बोझ मानिन्छन् ।
सम्पत्ति अधिकार र सुधार:-
नेपालको संविधान २०७२ ले एकल महिलालाई समान सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ११औँ संशोधनमार्फत दाजुभाइसँग बराबरी हक पाउने व्यवस्था र सम्पत्ति दर्तामा ३५% छुटको प्रावधान छ । तर व्यवहारमा अझै पनि धेरै विधवा महिलाहरू सम्पत्तिबाट वञ्चित छन् ।
उद्यमशीलता र पहुँचको समस्या:-
महिला–स्वामित्वमा रहेको व्यवसाय ३०% भन्दा कम छ । ७०% भन्दा बढी महिला उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच छैन ।
सामाजिक अवस्था: संस्कारको नाममा बहिष्करण:-
सामाजिक विभेद:-
विधवा महिलाहरूलाई “मनहूस”, “सुतकी”, “पापी” जस्ता शब्दहरूले सम्बोधन गरिन्छ । उनीहरूलाई सेतो लुगा लगाउन बाध्य पारिन्छ, तीज, विवाह, पूजा जस्ता धार्मिक र सामाजिक कार्यहरूबाट टाढा राखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य र हिंसा:-
सामाजिक दबाब, आत्मग्लानि, परिवारको अस्वीकृति र आर्थिक अशक्तताको कारण उनीहरूमा डिप्रेशन, चिन्ता र आत्महत्याको जोखिम देखिन्छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच न्यून छ ।
राजनीतिक अवस्था: पहुँच र प्रतिनिधित्व
१.समावेशीता भए पनि प्रभाव छैन
संविधानले ३३% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।
तर एकल महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ, र धेरै महिला नेतृहरू विवाहित वर्गबाट छन् ।
२.नीति कार्यान्वयनको चुनौती:-
कानुनी संरचना भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै कमजोर छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विधवा महिलाहरू अझै पनि घरभित्र सीमित छन् ।
३.सांख्यिकीय अवस्था: तथ्यांकले बोल्ने यथार्थ
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ८ लाख २१ हजार २३३ एकल (विधवा) महिला छन् ।
प्रदेशगत विवरण: कोशी: १,५८,२७२, मधेश: १,३२,२२२, वागमती: १,५९,७६६, गण्डकी: ९४,१७३, लुम्बिनी: १,४९,५८९, कर्णाली: ४०,७८३ र सुदूरपश्चिम: ८६,४२८ रहेको छ ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा विधवा महिलाहरूको उपस्थिति छ। यसले देखाउँछ कि यो मुद्दा राष्ट्रिय मात्र होइन, स्थानीय तहसम्मको सरोकार हो ।
४.सकारात्मक संकेतहरू: परिवर्तनका बीउहरू
संविधानले लैंगिक समानता र विशेष संरक्षण ग्यारेन्टी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता, नागरिकता कानुन सुधार, सम्पत्ति अधिकारको पहुँच विस्तार जस्ता नीतिहरू लागू छन् । WHR को ‘रातो रंग अभियान’ ले सामाजिक चेतनामा प्रभावशाली परिवर्तन ल्याएको छ ।
५.मुख्य उपलब्धिहरू: मौनतालाई नेतृत्वमा रूपान्तरण
-“एकल महिला” शब्दलाई कानुनी मान्यता ।
-स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म विधवाहरूको सवालमा नीति निर्माण र वकालत ।
-सीप विकास, कानुनी साक्षरता, मनोसामाजिक सहयोग र उद्यमशिलता कार्यक्रम ।
-पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रियामा एकल महिलाको सहभागिता सुनिश्चित ।
अझै बाँकी रहेका चुनौतीहरू:-
-सामाजिक सोचमा गहिरो परिवर्तन आवश्यक छ ।
-सम्पत्ति र नागरिकता प्राप्तिमा व्यवहारिक अड्चनहरू छन् ।
-कागजी नीति कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय ।
-मानसिक स्वास्थ्यमा पहुँचको अभाव ।
-पुनःविवाहमा सामाजिक अस्वीकार्यता ।
तथ्यांक अभाव: सबै स्थानीय तहमा एकल महिलाको अवस्था अभिलेख गरिनु जरुरी ।
अबको बाटो: रणनीति, समर्थन र संरचना आवश्यक
१.नीति निर्माण र बजेट छुट्याउने: एकल महिलालाई लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
२.कानुनी पहुँच: सम्पत्ति, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा प्रक्रियाहरू सरल र सुलभ बनाउनुपर्छ ।
३.सामाजिक परिवर्तन: विद्यालय, मिडिया, समुदायमार्फत सामाजिक सोच परिवर्तन गर्न जनचेतना अभियान आवश्यक ।
४.स्थानीय तहको भूमिका: सिप विकास, आत्मनिर्भरता, मनोसामाजिक सेवा जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु ।
५.आरक्षण र सहभागिता: स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा एकल महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु ।
६.तथ्यांक संकलन: स्थानीय तहमा विधवाहरूको अवस्था अभिलेख गर्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष: अब विधवा महिलाहरू परिवर्तनको मेरुदण्ड हुन्
अन्तर्राष्ट्रिय एकल महिला दिवस २०२५ को नारा “समृद्ध र मर्यादित जीवनका लागि सशक्तिकरण” केवल सन्देश होइन, संघर्षको आवाज हो ।
(लेखक द्वन्द्वपीडित एकल महिला संजाल रुकुमका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता हुन् ।)
