केरला। दक्षिण भारतीय राज्य केरलाले यही वर्षको नोभेम्बरसम्ममा चरम गरिबी पूर्ण रूपमा निवारण हुने बताएको छ।
घोषणाअनुसार उक्त अवधिसम्ममा हजारौँ परिवार अभावबाट बाहिर आइसकेका हुनेछन् । यसरी गरिबी अन्त्यको लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा केरला पहिलो भारतीय राज्य हुनेछ।
हाल त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। यो उपलब्धिलाई त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले समावेशी विकासतर्फ केरलाको योजनामा एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सन् २०२१ मा वाममोर्चाको नयाँ सरकार बने लगत्तै चरम गरिबी निवारण कार्यक्रमको थालनी गरिएको थियो। यो कार्यक्रमको प्रारम्भिक लक्ष्य सन् २०२६ सम्ममा सबै प्रकारका चरम अभावको अन्त्य गर्ने भनिएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारी विभागहरू तथा स्थानीय निकायहरूको चुस्त कार्यशैलीका कारण समयसीमा भन्दा अगाडि नै लक्ष्य हासिल हुन सम्भव भयो।
गएको हफ्ता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै केरलाका मुख्यमन्त्री पिनाराइ विजयनले चरम गरिबी अन्त्यका लागि कम्युनिस्टहरूको मानवजातिप्रतिको ‘समानुभूति तथा प्रतिबद्धता’लाई प्रमुख कारकको रूपमा व्याख्या गरे।
पिनाराइ उक्त कार्यक्रम मार्फत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र कन्नुर जिल्लाको धर्मदमलाई चरम गरिबी मुक्त घोषणा गर्दै थिए । धर्मदम भारतकै पहिलो चरम गरिबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र बन्न सफल भयो । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारको मुख्य काम भनेकै जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हो ।’
केरलामा १४ वटा जिल्ला छन् । तीमध्ये अर्को जिल्ला एर्नाकुलमको प्रशासनले पनि आउँदो अगस्टको १५ तारिखसम्ममा शून्य चरम गरिबीको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा धर्मदमबारेको घोषणाको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको हो।
- कसरी हटायो केरलाले चरम गरिबी ?
गएको तीन दशक भारतले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल त गर्यो । यद्यपि भारतमा आज पनि ठुलो मात्रामा गरिबी कायम छ । सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति आयोगका अनुसार पनि सन् २०२१ मा बहुआयामिक गरिबीको औसत दर १४ दशमलव ९६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ भारतमा करोडौँ मानिस चरम गरिबीको रेखा मुनि छन् । यो सङ्ख्या एउटा मुलुकको रूपमा संसारकै सबैभन्दा धेरै हो ।
गरिबीबारे भारतको राष्ट्रिय प्रवृत्ति विपरीत केरला भने प्रभावकारी रूपमा गरिबी समस्याको हल गर्न सक्षम भएको छ । नीति आयोगकै तथ्याङ्क अनुसार भारतमा बहुआयामिक गरिबी १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ० दशमलव ७१ प्रतिशत भएको राज्य केरलामात्रै हो ।
यो उपलब्धि यत्तिकै हासिल भएको भने होइन । यसमा करिब एक दशकदेखि लागु भएका प्रगतिशील नीतिगत हस्तक्षेपहरूको मुख्य भूमिका छ । त्यस्ता नीतिहरूमा भूमिसुधार, उच्च सामाजिक खर्च, स्वास्थ्य सेवालाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा संस्थागत गरिनु लगायत पर्छन् । गत एक दशकमा निरन्तर सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरूले यो अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी अरु पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
यही विरासतमा टेकेर पिनराइ नेतृत्वको सरकारले राज्यमा बाँकी रहेका चरम गरिबीका अवशेषहरू उन्मूलन गर्न कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
- आधारभूत तहसम्म पुगेर बनाइएको योजना
गरिबी निवारणको यो कार्यक्रमको मातहतमा राज्यले ६४ हजार २ परिवार तथा १ लाखभन्दा बढी जनता चरम गरिबीमा रहेको पहिचान गर्यो । यस्ता परिवारको पहिचान गर्नका लागि खाना, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, तथा स्थायी आयजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल लगायत मापदण्डको प्रयोग गरिएको थियो । यस्तो मूल्याङ्कनको आधारमा राज्य सरकारले सन् २०२१ को अगष्टमा सूक्ष्म तहको योजना तयार पार्यो । उक्त योजनाको मुख्य लक्ष्य नै यी परिवारहरूलाई चरम गरिबीबाट बाहिर निकाल्नु थियो ।
सरकारले योजना लागु गराउनका लागि विभिन्न प्रकारका विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गर्यो । दिगो आयको स्रोत नभएका परिवारलाई रोजगारीको तालिम तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइयो । सय दिने रोजगारी सुनिश्चितता लागु गरियो ।
प्रत्येक व्यक्ति लक्षित जीवन निर्वाहका योजना विकास गरिए । यसमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारका आवश्यकतालाई ध्यान दिइयो । पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका कुदुम्बश्री जस्ता पहलहरूलाई यसैमा जोडियो । अभाव मुक्त केरलाजस्ता नयाँ परियोजनाहरू पनि थपियो । २१ हजारभन्दा धेरै परिवारलाई लक्षित गरेर सरकारले ‘ढिलासुस्ती बेगरनै अधिकार’ जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत आवश्यक कागजातहरू तयार गरिदियो । यस्ता कागजातहरू सरकारी सुविधाका लागि अत्यावश्यक भएता पनि त्यसबेलासम्म धेरै परिवारसँग उपलब्ध थिएनन् ।
सन् २०२४ मा केरला राज्यले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा लक्षित परिवारमध्ये आधा जति चरम गरिबीबाट बाहिर निस्किसकेका थिए । यस्तो उपलब्धि कार्यक्रम सुरु गरेको दुई वर्षमै हासिल भएको थियो । पछिल्लो अनुमान अनुसार राज्य सरकारका विभिन्न विभागको योजनाबद्ध तथा संयुक्त प्रयासले ७० प्रतिशत परिवार गरिबीबाट बाहिर निस्किएको बताइएको छ ।
- स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका
मुख्यमन्त्री पिनाराइले यो अभियानमा स्थानीय स्वशासनका निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उल्लेख गरेका छन् । ग्राम पञ्चायत भनिने ग्राम परिषद्हरू तथा नगर परिषद्हरूले यो अभियानमा धेरै ठुलो भूमिका खेले ।
केरलाको सत्तारुढ गठबन्धन ‘लेफ्ट डेमोक्र्याटिक फ्रण्ट’को मुख्य घटक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)ले स्थानीय स्वशासनलाई राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा लिएको छ । भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा यसकै अङ्गको रूपमा केरलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकेन्द्रीकरणलाई ठुलो महत्त्व दिने गरेको छ । साथै विकास सम्बन्धी आफ्ना जनता–केन्द्रित कार्यक्रमहरू लागु गराउनका लागि स्थानीय स्वशासनको प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
लेफ्ट डेमोक्र्याटिक फ्रण्ट अन्तर्गत केरलामा चरम गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारहरूको जनता–केन्द्रित दृष्टिकोणमा विश्वासले प्रमुख कारकको भूमिका खेल्यो । स्थानीय सरकारहरू विपन्न परिवारहरूको पहिचान गर्न आधारभूत स्तरको सर्वेक्षण गर्न संलग्न भए । तिनीहरू प्रत्येक परिवारको खास आवश्यकता पहिचान गर्नमा असाध्यै कुशलतापूर्वक प्रस्तुत भए । साथै चरम गरिबी सम्बन्धी सहायक योजना भनेर चिनिने सूक्ष्म–स्तरीय योजनाहरूको तयारी र कार्यान्वयन दुवैको लागि पनि उत्तिकै जिम्मेवार रूपमा देखा परे ।
केरलामा देखिएको सफलता केवल सुरुवातमात्र हो । वामपन्थी शक्तिहरूले केरलाबाट सिकेको पाठ भारतका अन्य राज्यहरूमा लैजान खोज्दैछन् । एक पटक र सबैको लागि चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने उद्देश्य राख्दैछन् । यी तमाम सफलताहरू बिच ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने केरलाको अनुभवका आधारमा हेर्दा गरिबी उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय निकायहरूलाई काम गर्न बलियो बनाउने सरकारको महत्त्व ठुलो देखिन्छ । यसमा शासनको स्वरुपको ठुलो भूमिका रहने पाइएको छ तर पनि मुख्य कुरा भनेको यी सबै अभियानको केन्द्रमा भने राजनीतिक संघर्षनै रहन्छ भन्ने कुरा पटक्कै बिर्सिनु हुँदैन ।
