काठमाडौँ। श्रम अदालतको आदेशको विपरित पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरसफाइमा कामगर्ने कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएको छ।
एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, नेपालका केन्द्रीय सचिव रवि केसीकाअनुसार पुस १ गतेदेखि विकास कोषमा कार्यरत ३७ जना कर्मचारीलाई हाजिर गर्नबाट रोक लगाएको हो।
विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापाको ठाडो आदेशमा सरसफाइका सुपरिवेक्षक सन्तोष कार्की र महेश्वरराज वंशीले माथिको आदेश (सदस्य सचिव) भन्दै हाजिर गर्न रोक लगाएको बुझिएको छ।
श्रम अदालत भक्तपुरले गत मंसिर १९ गते पशुपति क्षेत्र विकाश कोषका नाममा श्रमिक ‘आपूर्तिकताबाट रोजगार सम्झौता गर्न दबाब नदिनु, आफूर्ति कर्तामार्फत रोजगार सम्झौता नगर्नु/नगराउनु र विपक्ष कोषबाट नै नियमित रुपमा पारिश्रमिक भुक्तानि गर्नु’ भनि अल्पकालिन/अन्तरकालिन आदेश जारी भएको थियो।
अदालतको आदेश विपरित श्रमिकहरूलाई किन हाजिर गर्नबाट वञ्चित गरियो? भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले हाजिर गर्न रोक लगाएका कर्मचारीहरू पशुपति विकास कोषका कर्मचारी नभएको बताए।
प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘एउटा कम्पनि (खुकुरी नेपाल) मार्फत कन्ट्रयाकमा राखिएका कर्मचारी हुन्। स्थायी, अस्थायी र कन्ट्रयाकका कर्मचारी हुन्छन्। यी कर्मचारीहरूको अलग-अलग सम्झौता हुन्छ।’
तर, उनै प्रवक्ता अधिकारीले २०८१ साउन १८ श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग मिन भवनमा कोषको तर्फबाट विभागको दर्ता नम्बर २८४ मा भने आफ्नै कर्मचारी भएको उल्लेख गरेको पत्र कर्णाली सन्देशले प्राप्त गरेको छ। प्रवक्ता अधिकारीले २०८१ जेठदेखि खुकुरी नेपाल कम्पनिको कर्मचारी हुन् भनेपनि साउन १८ को यो पत्रले झुट पुष्टिगर्छ।
हाजिर गर्न रोकलगाएका कर्मचारी मध्येकी एक निर्मला अधिकारीका अनुसार गत जेठदेखि विकास कोषले पारिश्रमिक दिएको छैन। पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नदिएको विषयमा मुद्धा विचाराधिन रहेकोछ।
