काठमाडौँ। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले उत्पादन गरेको घिउ जापानमा पुनः निर्यातका लागि सरकारले पहल गरिरहेको भए पनि कोशी प्रदेशका केही निजी डेरीहरूले विगत छ महिनामा २० टन घिउ उत्पादन गरेर निर्यात गरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विक्रम संवत् २०७७ सालबाट डीडीसीले जापानमा घिउ निर्यात थालेको भए पनि बीचमा त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेपछि अहिले पुनः पहल थालिएको डीडीसीका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए।
“हामीले तिहारअगाडि १,००० किलोग्राम घिउ जापान पठाएका थियौँ। घिउको बट्टामा अङ्ग्रेजी र जापानी भाषा हुनुपर्ने, लेबलिङमा कन्ट्री अफ ओरिजिन, कस्तो उत्पादन भनेर खुलेको हुुनपर्नेसहितका केही रिक्वायरमेन्ट (आवश्यकता) उनीहरू(जापान सरकार र आयातकर्ता) ले पूरा गर्न भनेपछि हामीले त्यो पूरा गरेर पठाएका छौँ,” महाप्रबन्धक पौडेलले भने।
“उताबाट थप जबाफ केही आएको छैन। हामीसँग भएको सहमति चाहिँ हप्ताको एक हजार किलोग्राम घिउ निर्यात गर्ने भन्ने हो।”
पौडेलका अनुसार मागअनुसार घिउ आपूर्ति गर्न सकिनेबारे पनि जापानी पक्षलाई आश्वस्त पारिएको छ।
पाँच वर्षअगाडि जापानमा घिउको निर्यात थाल्दा नेपालले सुरुमा ६० हजार लिटर घिउ निर्यात गरेको थियो।
तर बिस्तारै जापानको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नेपालले नसकेपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ।
निजीले भने जापानबाहेक पनि अन्य देश धमाधम खोज्दै
सरकारी तवरबाट घिउ निर्यात गर्न कृषि मन्त्रालयदेखि डीडीसीसम्मले पहल गरिरहँदा कोशी प्रदेशबाट भने निजी स्तरमा घिउ जापान निर्यात भइरहेको दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योगहरूको एउटा सङ्गठन नेपाल डेरी असोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बीबीसीलाई बताए।
“लगभग छ महिनाअगाडि हामीले जापानसँग एक वर्षका लागि सम्झौता गरेका छौँ। उक्त सम्झौताअन्तर्गत एक वर्षमा ५० टन घिउ निर्यात गर्ने छौँ। अहिलेसम्म दुई पटकमा गरेर २० हजार किलोग्राम दूध निर्यात भइसकेको छ,” दाहालले भने।
“हामीले बाङ्ग्लादेश, संयुक्त अरब एमिरेट्स र श्रीलङ्कासहितका देशमा पनि निर्यातका लागि पहल गरिरहेका छौँ।”
कोशी प्रदेशले निर्यातका लागि सहुलियतसमेत दिएकाले सहज भएको दाहालले बताए।
कोशी प्रदेशबाट घिउ निर्यात गर्नेमध्येको एक सूर्योदय मिल्क एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री प्रालि (सूर्योदय डेरी)का निर्देशक अनुज यादवका अनुसार जापान निर्यात गर्ने एक किलोग्राम घिउको मूल्य ७ अमेरिकी डलर राखिएको छ।
जापानबाहेक दुबई, हङकङ र बाङ्ग्लादेशमा पनि निर्यातका लागि सूर्योदय डेरीले पहल गरिरहेको यादवले जानकारी दिए।
डीडीसीले भने जापानमा पठाएको घिउको प्रस्तावित मूल्य १,०५० रुपैयाँ राखिएको डीडीसीले जनाएको छ।
कोशी प्रदेशले निर्यातमा सहुलियत दिएका कारण पनि प्रक्रिया सहज भएको बताइन्छ।
निर्यातका लागि डीडीसीलाई कस्ता चुनौती?
दुग्ध विकास बोर्डका अनुसन्धान अधिकृत अजय पोखरेलका अनुसार घिउ निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नेपालका लागि कठिन हुन्छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि विभिन्न खालको नियमन हुन्छ। तर नेपालमा त्यो भइसकेको छैन। त्यसैले पनि गाह्रो हुन्छ,” पोखरेलले भने।
“अर्को भनेको प्रतिस्पर्धी बजार पनि हो। हाम्रो उत्पादन लागत नै बढी छ। त्यही भएर निर्यातका लागि पनि चुनौतीहरू छन्।”
विगतमा जापानमा मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा डीडीसीले गर्दै आएको निर्यात गुमाउनुपरेको थियो।
त्यसको असर आफूहरूले गरेको सम्झौतामा पनि परेको नेपाल डेरी असोसिएशनका अध्यक्ष दाहालले बताए।
“हामीले वार्षिक ५० हजार किलोग्राम घिउ पाँच वर्षका लागि जापान निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ तर हाम्रो सरकारले विगतमा निरन्तरता दिन नसकेको कुरा उठाएर उनीहरूले एक वर्षका लागि मात्रै गरौँ अनि यो सफल भएपछि अनि पछि थपौँला भनेका छन्,” उनले भने।
खास गरी जापानका नेपाली र भारतीय होटेल तथा रेस्टुराँहरूमा घिउको माग हुने गरेको बताइन्छ।
अहिले डीडीसीमा ४ सय टन नौनी मौज्दात रहेको छ। तर विगतमा भने घिउको माग पुर्याउन नै डीडीसीलाई कठिन थियो। त्यसकै असरले पनि जापानको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको बताइन्छ।
अहिले डीडीसीमा ठूलो मात्रामा नौनी मौज्दात रहेका कारण त्यसलाई बिक्री गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको महाप्रबन्धक पौडेलले बताए।
“गृह र रक्षा मन्त्रालयमा ट्रेस गर्न सजिलो भएको र हाम्रो उत्पादनको दुरुपयोग नहुने देखेर ती मन्त्रालयको मातहत काम गर्ने सबै सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबैलाई परिचयपत्र देखाएपछि छुट दिने भन्ने प्रस्तावमा तयारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने।
आम उपभोक्ताका लागि भने मूल्य नै घटाउनका लागि आफूहरूलाई कुनै किसिमको सहुलियत नै आवश्यक पर्ने डीडीसीले जनाएको छ।
डीडीसीसँग दैनिक एक टन घिउ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको यसका अधिकारीहरू बताउँछन्।
