काठमाडौँ। संसदीय छानबिन समितिले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत भएको अपचलनमा रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई कारबाहीका लागि लेखिपठाउने समितिको निष्कर्ष छ। सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन आज बुझाउने तयारी गरेको छ।
समितिका सदस्य लेखनाथ दाहालका अनुसार सहकारीको रकम जीबी राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुर्याउने काम गरेका थिए। तर, त्यसरी आएको रकम भने रवि मार्फत खर्च भएको छ। गोर्खा मिडियामा जीबी राई अध्यक्ष र रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए।
गोर्खा मिडियाका तीन सञ्चालक (जीबी, रवि र छविराज जोशी) ले संयुक्त खाता खोलेका थिए। तर, रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा चेक बाहेक सबैमा रवि लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। समिति सदस्य लेखनाथ दाहाल भन्छन्, ‘गोर्खा नेटवर्क प्रालि मार्फत भएको अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखियो। त्यसकारण उहाँलाई कानुनसम्मत कारबाही गर्न लेखिपठाउने सहमति भएको छ।’
दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन लेखेको समितिले जम्मा दुई हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। दाहालका अनुसार सोधपुछ, बयान, अनुसन्धान र लेखन पछिल्लो एक महिना सँगसँगै चलेको थियो। सहकारी छानबिन समितिका अर्का सदस्यले बताए अनुसार रविको नाम आएपछि केही सदस्यबीच वाद–प्रतिवाद समेत चलेको थियो। मतभेदहरु बढ्दै जाँदा समितिका सभापति सूर्य थापाले सम्झाएका थिए, ‘हामी पार्टीको आरोपपत्र लेख्न बसेका होइनौं, दलविशेषमा लक्षित नबनौं, तथ्य र प्रमाण हेरौं।’
त्यसपछि छलफल गर्दै जाँदा रास्वपा सभापति लामिछानेले तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा खर्च गरेको सहकारीको रकमबारे समिति सदस्यहरु एकमत भएर निष्कर्षमा पुगेका थिए। समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत ‘स्वेट’ शेयरलाई गैरकानुनी भनेको छ । त्यो शेयर गैरकानुनी हुँदाहुँदै रविले किन लिए भन्ने प्रश्नसमेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।
८ अर्ब पूँजी अपचलन हुँदा पनि सहकारी सम्बन्धी विज्ञ, विशेषज्ञ र राज्यका निकाय तलब भत्ता खाने क्रियाकलापमा मात्रै सीमित रहेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको समिति सदस्य दाहालले बताए। दाहालले भने, ‘एक अर्बभन्दा कम रकमको सहकारी ठगी गर्ने पात्र निकै जना देखिन्छन्, आठ अर्बसम्म पैसा चलाएको देखिंदा पनि राज्यका निकाय बेखबर बस्नु अनौठो पायौं। त्यसैले ६४ करोडको कर्जा सुरक्षण कोषलगायत विभिन्न संयन्त्र सिफारिश गरेका छौं।’
राज्यका निकायलाई मज्जाले दबाब र प्रभावमा राखेर सहकारी ठगी गर्न ती व्यक्तिहरु सफल भएको देखिएकाले ती व्यक्तिको बारेमा सबै जानकारी खुलाएर प्रतिवेदन तयार पारेको दाहालले बताए।
