बुढापाका भन्थे– अति गरे खती हुन्छ । बंगलादेशमा पनि त्यस्तै भयो । तानासाही बन्न खोज्दा लगातार १५ वर्ष शासन गरेकी शेख हसिना देशबाटै लखेटिइन् । विद्यार्थी आन्दोलनले हसिनाको पतन गराइदियो ।
सडक आन्दोलनको कारण देश छोडेर भाग्ने उनी एक्लो तानासाही भने होइनन् । दक्षिण एसियामा नै यसअघि श्रीलंकाका गोटाबाय राजापाक्ष र अफगानिस्तानका अफरफ घानी पनि जनविद्रोहको कारण देश छाड्न बाध्य भएका थिए ।
अमेरिकी सहयोगमा अफगानिस्तानको राष्ट्रपति बनेका घानी तालिबान काबुल प्रवेश गरेपछि देश नै छाडेर भागेका थिए । घानीले अफगानिस्तान छाडेर भागेको एक वर्ष पछि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको अवस्था पनि त्यस्तै भयो ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाय राजापाक्ष पनि सडक विद्रोहको कारण देश छाड्न बाध्य भए । आर्थिक रुपमा टाट पल्टिए पछि उनी र उनको परिवारविरुद्ध जनतामा आक्रोश थियो । त्यही आक्रोश क्रमशः बढ्दै गए पछि देश छाड्न बाध्य भएका थिए । विद्रोहीहरुले राष्ट्रपति भवन नै कब्जामा लिए ।
अहिले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाको अवस्था पनि श्रीलंकाका गोटाबाय राजापाक्ष र अफगानिस्तानको असरफ घानीको जस्तै भएको छ । सुरुमा विद्यार्थीले आरक्षणको विरोधमा संघर्ष गरेका थिए । आरक्षणको माग अदालतको आदेश पछि सम्बोधन भए पनि विरोध रोकिएन । विद्रोहले जनविद्रोहको रूप लियो ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा भएको दमन र विपक्षीप्रतिको असहिष्णुता कै कारण हसिनाविरुद्ध आक्रोश थियो । त्यही आक्रोश जब सडकमा व्यक्त भयो, उनी राजीनामा दिन बाध्य भइन । न उनलाई सेनाले जोगाउन सक्यो न त उनको पार्टीले नै । राजीनामा पछि उनी देश नै छोड्नु पर्ने अवस्थामा पुगिन ।
यी तीनै देशमा शासकको बहिर्गमन हुनुको मुख्य कारण हो– कुशासन, भ्रष्टाचार, जनआकांक्षाको उपेक्षा । नागरिकको जल्दोबल्दो विषयमा जोडिएका मुद्दामा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा परिमाण कस्तो हुन्छ भन्ने यी तीन देशको घटनाले प्रस्ट पारेको छ ।
उत्तर अफ्रिका होस् वा मध्यपूर्व वा दक्षिण एसिया सबैतिर विद्रोहको जड भनेकै शासकप्रति नागरिकको असन्तुष्टि नै रहेको छ । नागरिक स्तरमा देखिएको निराशालाई आशामा बदल्न नसक्दा त्यही निराशा, असन्तुष्टि, आक्रोश हुँदै विद्रोहमा बदलिएको छ ।
विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धिले मात्र नागरिक सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सन्तुलित राख्ने र केही मुद्दा उठ्यो भने शान्तिपूर्वक समाधान गराउनुपर्छ । अर्को विषय भनेको एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा रहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
किनकि, त्यसले तानासाही प्रवृत्ति मौलाउने, दम्भ मौलाउने र सुशासनलाई ध्यान नदिने खालको प्रवृत्ति देखा पर्छन् । जसले राष्ट्रलाई नै सङ्कटमा पार्छ भन्ने श्रीलंका, अफगानिस्तान र बंगलादेशको घटनाले देखाएको छ ।
अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशपछि नेपालमा पनि नेता खेद्ने अभियान बढ्ने खतरा देखिएको छ । किनकि, यहाँका दलहरू सत्तामा लिप्त छन् । उनीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ, दल भने जनता लुट्न बनेको एउटा वैधानिक संगठनमात्रै हो । दुई दशकदेखि पालैपालो मिलीजुली लुटिरहन्छन् ।
दलको प्रवृत्तिले जनता वाक्कदिक्का भएका छन् । नेताप्रति चरम वितृष्णा छ । जनताको समस्या एउटा कानले सुन्छन् र, अर्को कानले उडाउँछन् । जोसँग स्वार्थ मिल्छ, त्यहीसँग मिल्छन् । लुट मच्चाउँछन् । पार्टी देश र जनताको लागि नभएर माजेमस्तीका लागि बनेको छ । पार्टी समाज परिवर्तन, मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि होइन पद, प्रतिष्ठा र पैसाको लागि हो ।
राणा शासनदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म स्थापना गर्न लामो संघर्ष गरेका नेताका महत्त्वपूर्ण योगदानलाई कदापि भुल्न हुँदैन । तर, नेताले आफ्ना आदर्श, सिद्धान्त र संघर्षका गाथा बिर्सिसके । व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले हरेक पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । तर आफ्ना नेताविरुद्ध बोल्न डराउँछन् ।
नेता र दलहरूले देशका लागि कहिल्यै सोचेनन् । सत्ताको लागि मात्रै सोचे । पार्टी र कार्यकर्ताको मन्त्री/प्रधानमन्त्री बने । जनताका कहिल्यै बनेनन् । जुनसुकै शासन व्यवस्था आएपनि दलहरूले जनतालाई रैती सम्झिए, आफूलाई बिर्तावाल भनेको अहिलेको यथार्थ हो ।
सधैँ मिलीजुली सरकार । पालैपालो देश चुसिरह्यो । जसले गर्दा देशमा दुर्दशा थपिँदै गयो । जनस्तरमा निराशा बढ्यो । तर, नेताहरू भने देश कायापलट गर्ने फतुर गफ लगाउन छाडेनन् । बिरालोले दिसा लुकाएजस्तो आफूले बिगारेका छरपस्ट यथार्थहरू लुकाए । देश सप्रेको भ्रामक आँकडा गर्वका साथ प्रस्तुत गरिरहे । जनतालाई बग्रेल्ती सपना देखाए । कामको सिन्को सारेनन् । जनतालाई मूर्ख बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । अझै मूर्ख बनाउँदै छन् ।
देश र जनताको लागि भनेर गरेको राजनीति आफन्त र आसेपासेको लागि मात्रै होइन, श्रीमती, छोराछोरी, बुहारी, भान्जाभान्जी, सालासाली, गर्लफ्रेन्ड, बिचौलिया, तस्कर, व्यापारी, भ्रष्टाचारी, माफियालाई पद बाँडेको रमिताले जनता अघाइसके ।
गणतन्त्र आएपछि जनतालाई लागेको थियो– सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा बदलाव आउँछ । तर, यो आशा विश्वासमा परिणत हुन सकेन । आशामा खिया लाग्यो । दलहरूप्रति निराशा छछल्कियो । र, पोखिन थाल्यो ।
जनताले सिद्धान्त र वाद खोजेको होइन । सुशासन खोजेका हुन् । रोजगारी खोजेका हुन् । स्वच्छ खानेपानी खोजेका हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य खोजेका हुन् । विकास खोजेका हुन् । जनताले त ‘शिक्षावाद, स्वास्थ्यवाद, रोजगारवाद’ खोजेका छन् । जनताले महँगी कम गर्ने वाद खोजेका छन् । जनता ‘सुरक्षावाद’को खोजीमा छन् । ‘मेलमिलापवाद’ खोजेको हो । व्यवस्था र पात्र नयाँ भए । तर, प्रवृत्ति उही पुरानै छ । योभन्दा दुःखको विषय अरू के हुन सक्छ र ? योभन्दा ठूलो विडम्बना के सक्छ र ? यसको मूल्याङ्कन हामीले कहिले गर्ने ?
सबै शक्ति र कानुन हातमा लिएकाहरूलाई लाग्न सक्छ, कसैले केही गर्न सक्दैनन् । हिजो राणा र राजाहरूले पनि यही सोच्थे । तर, उनीहरूको हबिगत सबैलाई थाहै छ । मर्ने बेला कमिलाको पखेटा पलाउँछ रे, अहिलेका हाम्रा नेताहरूको पनि पखेटा पलाएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
देशको समस्याको बोझ उठाउनुपर्ने नेताहरू नै देशको लागि बोझ भएका छन् । त्यसैले नेता लखेट्ने ‘महाअभियान’ नेपाल पनि चल्ने खतरा छ । पहिला नेताले जे भन्दा पनि आमनागरिकले पत्याउँथे । तर, अहिले नागरिक सचेत हुँदै गएका छन् । र, सधैँ जनतालाई गुमराहमा राखेर सत्तामा बसिरहने चटकेहरूको पनि दिन गएको छ । अब पनि नेताहरू नसच्चिए सकिने निश्चित