काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले महासमितिमा पेस गर्ने तीन वटै प्रतिवेदन प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी परिर्माजनसहित पेस गर्ने गरी पास गरेको छ।
बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त प्रस्तावमाथि शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले सुझावसहितको धारण राखेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएको सुझावलाई समेट्ने गरी बैठकले तीन वटै प्रस्ताव पारित गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए ।
उनका अनुसार बैठकले महासमिति सदस्य नरहेका क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरुलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले संघीय संसद्, संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन निर्वाचन समिति बनाएको उनले बताए । शुक्रबार बसेको कार्यसमिति बैठकले सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेको संयमेजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिमा पुष्पा भुसाल र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य छन् ।
कांग्रेस संसदीय निर्वाचन भएको पुस ६ मा एक वर्ष भइसकेपनि संसदीय दल कार्यसमितिको निर्वाचन हुन सकेको छैन । संसदीय दलको कार्यसमितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन गरे पनि उपनेता चयन गरेका छैनन् । प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सांसद रमेश लेखक र सचेतकमा सुशीला थिङ छिन् । कार्यसमितिमा सात वटा प्रदेशबाट सात जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित प्रदेशका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतदानबाट एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
कार्यसमितिमा कम्तीमा पाँच जना महिला अनिवार्य हुने गरी क्लस्टर अनुसार जम्मा ११ जना चयन हुने व्यवस्था छ । यस्तै संसदीय दलका नेताले पाँच सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यसमितिमा मुख्य सचेतक, सचेतक, सरकारमा रहेको अवस्थामा पार्टीको सदस्य भए संसदीय मामिला हेर्न मन्त्री र पार्टीका महामन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पदेन सदस्य रहने छन् ।
उनीहरू निर्वाचित सांसद पनि हुन् । ३१ सदस्यमा कार्यसमितिमा १९ जना निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट सात र ११ जना संसदीय दलका सदस्यबाट निर्वाचित हुन्छन् ।
पदेन सदस्य संसद्को सदस्य हुँदामात्र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । महामन्त्री सांसद नहुँदा पनि पदेन सदस्य रहन्छन् । तर मत हाल्न पाउँदैनन् । कांग्रेसको विधान अनुसार संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन ।
३१ सदस्यीय परिकल्पना गरिएको कार्यसमितिमा अहिले ३१ जनाको कार्यसमिति हुनेछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि संसदीय दल कार्यसमितिमा पदेन सदस्य छन् । आफ्नो पार्टीबाट संसदीय मामिला हेर्ने मन्त्री कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
कार्यसमितिको बैठक संसद् चलेको अवस्थामा प्रत्येक पन्ध्र दिनमा कम्तीमा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यसमिति बन्न नसकेकाले संसदीय दलका नेता देउवाले पदेन सदस्यसहितको बैठक राखेर निर्णय गर्दै आएको अवस्था छ ।