काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले शिक्षा क्षेत्रको अवस्था सुधारलाई आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका विषयभन्दा लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन समिट–२०८०’ मा बोल्दै सांसद खनालले उक्त कुरा बताएका हुन्। शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरवृद्धिका लागि सरकारसँग पर्याप्त क्षमता नै छैन भने राजनीतिकर्मीले के आधारमा गुणस्तर सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका हुन् भनी उनले प्रश्नसमेत गरेका छन्।
‘अर्थतन्त्रको आकार बढाउन हामीले के गरेका छौं?,’ उनले भने, ‘हामी ठूला-ठूला गुणस्तरका कुरा गरिरहेका छौँ, लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेका छौँ। गहनतापूर्वक नीतिहरूमा हामी छलफल गर्दैन रहेछौँ। मन्त्री, सांसदबीच भएको एकदम पपुलिस्ट कुराहरू समाचारका शीर्षक बन्ने भएकाले राजनीतिकर्मीको ध्यान नै पपुलिस्ट अभिव्यक्ति दिनेमा हुँदो रहेछ।’
२०८५ सम्म २३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अयोग्य बनाउने किसिमको कानुन रहेका बेला रास्वपाले मिसन ८४ भन्दा मिसन ८५ लाई महत्त्व दिनपर्ने हो कि भन्ने प्रश्नमा सांसद खनालले भने, ‘सबै पुराना कमिकमजोरीको भार बोक्ने काम रास्वपाको होइन।’ पूरानो प्रणाली खराब भएकाले नै मिसन ८४ अघि सारिएको उनको दाबी थियो। आफूहरूले निस्शुल्क शिक्षाको कुरा गरेकोबारे आवश्यक विमर्शबिना नै सबैथोक सित्तैमा दिने आशयको अपव्याख्या गरिएकोमा उनले आपत्ती जनाए।
‘राजनीतिक अर्थशास्त्रको बुझाइबेगर राम्रो नीतिहरू बन्दैनन्,’ खनालले भने, ‘हामीकहाँ पपुलिस्ट हुने खालका नाराहरूमा नीति बनाउँछौं। निःशुल्क शिक्षाबारे जति बहस हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन।’
हाल विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्पूर्ण गाँठोहरू अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएको खनालको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई बजेट दिन नसक्ने बताएको हुँदा जटिलता आइरहेको सांसद खनालको भनाइ थियो। नयाँ सोच र नयाँ परिवेशको राजनीतिक शक्तिका लागि मिसन ८४ आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। ‘मिसन ८५ का लागि मिसन ८४ महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
