काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएकै आधारमा कसैलाई गैरनेपाली भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नपाएकै आधारमा कसैलाई ‘गैर नेपाली’ नभन्न आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासको गत २३ साउनको फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक हुन योग्य व्यक्तिको नाममा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भै नसकेको कारण त्यस्तो व्यक्ति गैर नेपाली नागरिक भनी सम्बोधन गर्नुलाई नागरिकताको विषयमा राख्नुपर्ने सामान्य ज्ञानको कमीकै रुपमा बुझ्नुपर्ने देखियो।’ नेपालको नागरिक हुन अयोग्य भएको र विदेशको नागरिकता लिएको प्रमाणित भए मात्र त्यस्ता व्यक्ति गैरनेपाली हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
के हो मुद्दा ?
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, कम्हरियाका मुकेश नाउका आमासँग वंशजको आधारमा र बाबुले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता थियो । नागरिकता ऐन संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले उनलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गर्यो ।
माघ २०७८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुन नबनेको भनी नागरिकता दिन अस्वीकार गर्यो ।
नागरिकता नपाएकै कारण शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० को परीक्षा दिन नपाउने अवस्था बनेपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । नागरिकता नदिने प्रशासन र नागरिकता विना शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन वञ्चित गर्ने शिक्षक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै उनले आफ्नो संवैधानिक हकमा बाधा नगर्न आदेशको माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन २०७८ मा उनलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको आधारमा मात्र अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा रोक नलगाउनू भन्ने आदेश दिएपछि उनी अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी भए र उत्तीर्ण पनि ।
तर शिक्षक सेवा आयोगले मुकेशलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिनुपर्ने कुनै आधार र कारण नरहेको भन्दै उनको नामको अध्यापन अनुमतिपत्र यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गर्यो र उनले माध्यमिक तहमा शिक्षकको विज्ञापन खुलेका बेला भरेको आवेदन पनि स्वीकृत भएन ।
सोविरुद्ध मुकेशले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिमको अन्य कागजात पेश गरेको स्थितिमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको मात्र कारणले निवेदकलाई परीक्षामा सहभागी हुन रोक नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर उक्त मुद्दामा लिखित जवाफ दिंदा शिक्षक सेवा आयोगले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको जिकिर गर्यो र गैर नेपाली शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख गर्यो ।
‘गैरनेपाली नागरिक शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, निजले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको अवस्थामा नभएकाले निजलाई जन्मदर्ताको माध्यमबाट शिक्षक पदको परीक्षामा सामेल गराउने कार्य कानुन र विधिसम्मत नभएको’ आयोगले जवाफमा भनेको थियो ।
उक्त मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले यो लिखित जवाफमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकृतको अदालतको आदेश पालनामा संवेदनशील नभएको बताएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रसेवकबाट यस प्रकृतिको सोचको प्रस्तुति अपेक्षित हुँदैन, अदालतले जारी गरेको आदेश संविधान र कानुनकै परिधिमा रही जारी हुन्छ । सो आदेश बदर नभएसम्म त्यसलाई कानुन प्रतिकूल भनी नामकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हुँदैन ।’
सर्वोच्चले आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा मुकेश नाउलाई पनि नेपाली नागरिकता पाउने हक भएको व्याख्या गरेको छ । कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले नागरिकता नपाएका उनलाई त्यत्तिको आधारमा रोजगारी पाउने हक र अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने सर्वोच्चको फैसला छ ।
१७ जेठ २०८० मा नेपाल नागरिकता ऐन ९पहिलो संशोधन०, २०७९ जारी भएको थियो। नयाँ ऐन आएपछि मुकेश नाउले पनि नागरिकता पाए । त्यही आधारमा सर्वोच्च अदालतले २३ साउन २०८० मा उनको मुद्दा खारेज गरेको छ। तर, नेपाली नागरिकलाई हचुवाको भरमा ‘गैर नेपाली नागरिक’ भनी सम्बोधन नगर्न शिक्षक सेवा आयोगको नाममा ध्यानाकर्षण गराएको हो।
