काठमाडौँ। अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले गरेको एक सर्वेक्षणबाट सरकारी कर्मचारी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहने गरेको पाइएको छ।
फाउन्डेसनले देशभरका सातै प्रदेशमा पुगेर गरेको सर्वेक्षणबाट सरकारी कार्यालयका कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको आँकडा आएको हो।
फाउन्डेसनले एक हजार जनालाई सोधेको प्रश्नबाट ७०.५ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी कर्मचारीबाट सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । यस्तै, ६९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले मन्त्रालयहरूमा र ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको भनाई राखेका थिए ।
यसबाहेक, ६१.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सांसदहरू स्वयम् भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताउँदा ६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताए । यस्तै, फाउन्डेसनका महासचिव आरके ढुङ्गानाका अनुसार सहभागी उत्तरदातामध्ये ४०.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँदा ३७.७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएको जानकारी दिए । सहभागी एक हजार जनामध्ये १५ प्रतिशत उत्तरदाताले मात्रै भ्रष्टाचारमा बैंक कर्मचारीहरूको संलग्नता हुने गरेको बताएका थिए ।
त्यस्तै उक्त अध्ययनमा बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको बताएको पाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा ७१ दशमलव दुई प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र लागू नगरेको तथा ७१ प्रतिशतले राजनीतिक नेताको व्यवहार र कार्यशैलीलाई उपयुक्त नमानेको उल्लेख छ । साथै ७१ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक नेता भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ६३ दशमलव सात प्रतिशतले राजनीतिक पार्टीसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएको, ७० दशमलव आठ प्रतिशतले राजनीतिक दल र नेताले समाजमा अपराधको संरक्षण गरेको र ८९ दशमलव एक प्रतिशतले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुभवजन्य नागरिक धारणा सर्वेक्षण, विगतका अध्ययन प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको समीक्षा र विश्लेषण तथा सरोकारवालासँगको छलफल र अन्तरक्रियालाई अध्ययन विधिका रुपमा अवलम्बन गरिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनको नतिजाले तीनै तहका सरकार र नागरिकलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर बनाउन सहयोग पुग्ने फाउन्डेसनको दाबी छ।
प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त भइरहको अहिलेको समयमा राजनीतिक पार्टीको अग्रगामी रुपान्तरण, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सवलीकरण र सूचना–प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगमार्फत् सुशासन मजबुद गर्न सके मुलुक विकास तथा राजनीति र राज्यप्रति नागरिक विश्वासमा बढोत्तरी हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
