काठमाडौँ। एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालले संघीय नीजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ।
सोमबार अनामनगरस्थित सिलौटो कटेजमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर संगठनले नीजामती सेवा ऐन जारी नगरेसम्म कर्मचारीहरूमा असहजता रहिरहने दाबी गरेको हो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट संगठनले स्वचालित र पूर्वअनुमान योग्य कर्मचारी सरुवा प्राणाली लागू गर्न सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिँदै आएको जानकारी दिएको छ।
संगठनका अध्यक्ष गगन बिष्टले भने, ‘हामीले कर्मचारी सरुवा प्राणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउन सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिदै आएका छौं। अब सरकारले हाम्रा मागको सुनुवाई गरेन भने जागरण आन्दोलन गर्नेछौं। बौद्धिक समाजसँग, पत्रकारसँग सम्वाद छलफल गर्नेछौं। हामी यसै चुप लागेर बस्दैनौं।’
भदौ १५ र १६ गते बसेको संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गरेका प्रस्ताव तथा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष बिष्टले सेवा प्रवाहमा पनि कुनै अवरोध नपुग्ने गरेर संगठनले दबाब मुलक संघर्ष गर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले अगाडि भने, ‘ऐन नआउँदा कर्मचारीका निराशा भइसक्यो संघीयतामा स्थानीय वा प्रदेश सरकारको कर्मचारी भएको कारण कुनै पनि खाले विभेद नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। स्थानीय तहको सरुवा सुनिश्चित गराउन पहल गर्नुपर्छ। हाम्रो आँन्दोलनको मुल विषय भनेको कर्मचार र सेवाग्राही नै हो।’
अध्यक्ष बिष्टले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कार्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘संघीय सामान्य प्रशानसन मन्त्रालय छ । जसको कामै अवैज्ञानिक ढंगले दबाब परेर कर्मचारी सरुवा गर्ने हो। कर्मचारी सरुवा गर्न मन्त्रालय नै चाहिन्छ र रु सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवाका लागि मात्र बनेको होरु संघीय प्रणालीलाई यस प्रकारका कार्यहरुले साथ दिदैदैन।’
त्यस्तै कार्यक्रममा संगठनका महासचिव प्रकाश राईले सेवा एने कर्मचारी र नागरिक मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘वैज्ञानिक तवरले कर्मचारी मैत्री र नागरिकमैत्री संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्छ। संगठनका हरेक कर्मचारीहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा उभिएर नारा लगाएर जागरण आन्दोलन गर्ने कुरासमेत जानकारी गराउन चाहान्छु। हामी शुक्रबारको सेवा प्रवाह पनि गछौं। दबाबको कार्यक्रम पनि गछौं।’
विज्ञप्ति हेर्नुहोस्
