हामी यो देशको अर्थव्यवस्थालाई बजेटमार्फत व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भको छलफलमा छौं। हामी सबैले स्वीकारेका छौं अर्थतन्त्र जटील र अफ्ठेरो अवस्थामा छ। मैले केही तथ्यांकहरु पेश गर्दै आफ्नो विश्लेषण र सुझावलाई सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई राख्य चाहन्छु।
मूल्य सूचकांकका आधारमा मुद्रास्फिती ७.७६ प्रतिशत रहेको छ। निर्यात २६.३ प्रतिशतले कम भएको छ। आयात करिब १८ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारको राजस्व असुली गत वर्षको तुलनामा १२.६४ प्रतिशतले घटेको छ। चालु खाता समिक्षा अवधिमा ५१.८२ अर्बले घाटा रहेको छ। अमेरिकी डलरसंग चैत मसान्तको अवधिमा तुलना गर्ने हो भने नेपाली रुपैयाँ २.६९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। हामी तलव र भत्तामा खर्च गर्नको लागि ऋण लिईरहेका छौं। नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु भागदौडमा छन्। हात उठाएर आफ्ना उद्योगका चावी सरकारलाई बुझाउछौं भनिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा तथ्यांकले भन्छ शिक्षामा रु ४३.६७ अर्ब बाहिरिएको छ संगसंगै अर्को तथ्यांकले हामीलाई भन्छ २२ लाख युवाहरु देशबाहिर छन्। अनि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमको १६० नं बुँदाले भन्छ राहदानी राष्ट्रिय परिचयपत्र सवारी चालक अनुमतिपत्र संगसंगै हामी नेपालबाहिर अध्ययनका लागि दिइने नो अब्जेक्सन लेटर सहज रुपमा उपलब्ध गराउँछौं। यो सहजताको विषय युवाहरुलाई देशमा राख्ने नीतिसँग कहाँ जोडिन्छ ? हाम्रो देशको समृद्धिसंग कहाँ जोडिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले संगसंगै एउटा अनिवार्य सर्त यहिँ बसेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको साटो नो अब्जेक्सन लेटर प्रदान गर्ने उत्प्रेरणाप्रति गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। युवाहरु विहिनताको देश निर्माण गर्ने बाटोमा आईरहेको नीतिलाई सच्याउन माग राख्न चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
जलवायु परिवर्तन अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अतिबृष्टि र अनाबृष्टिले मूलतः कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ। बेमौसमी वर्षादले बाढी र प्रकोपहरुमा बृद्धि र बढ्दो उष्णताले हिमपहिरोको जोखिम बढेको छ। सिंगै बस्तीहरु विस्थापित भईरहेका समाचार हामीले सुनिरहेका छौं। जैविक विविधता लोप भईरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष नै नेपालको संसदबाट संकल्प प्रस्ताव नै गरेर कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने देशहरुको अधिकारको रुपमा रहेको जलवायु वित्तीय सहयोग प्राप्तीको पहल गर्न जरुरी छ । तर विकसित देशहरुले नेपाललाई सन् २०२० देखि प्रदान गर्ने भनिएको १०० अर्ब युएस डलर जलवायु वित्तीय सहयोग दिने व्यवस्था हाम्रो देशको सरकारको नेगोसियन कमीले प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । यो सहयोग हाम्रो कुनै अपेक्षाको विषय नभएर अधिकारको विषय हो। त्यसकारण यस्ता विषयतर्फ सरकारले गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ।
सम्माननीय सभामुखज्यू,
सार्वजनिक सँस्थानको विषयमा सबैले आफ्नो आफ्नो कोणबाट विश्लेषण गरिरहनुभएकै हुन्छौं। सार्वजनिक सँस्थानप्रतिको सरकारको धारणा केहो ? सम्मानित सदनलाई जानकारी गराईनुपर्छ। सबै पार्टीहरुले आफ्नो सुविधा र अनुकुलताअनुसार सार्वजनिक सँस्थानको विषयमा बोलेको पाइन्छ। तर यो नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रा सार्वजनिक सँस्थानहरुले भोगिरहेको समस्याका बारेमा सम्बोधन गरेको छैन। सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। समग्रतामा यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठिकठाक छ, सर्बसाधारण महंगीको मारमा छैनन्, उद्योगी व्यवसायीहरु उच्च व्याजदरको मारमा छैनन, कर्मचारीहरुले समयमै तलव पाईरहेका छन् भन्ने संकेत गरेको छ। देशको बर्तमान आर्थिक अवस्थालाई सम्वोधन गर्न अर्थतन्त्रको रिफर्म गर्न आवश्यक छ। सरकारले रिफर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमलाई सच्याएर अगाडि बढोस् र बजेटमा व्यवस्थित गरोस् भन्ने कुरा यो सम्मानित सदनमा सभामुखज्यू मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
२०८० जेठ १० गते प्रतिनिधि सभा वैठकमा सांसद बरालले प्रस्तुत गरेको मन्तव्य।