०७० को दशकलाई फर्केर हेर्दा



एकात्मक शासन सत्ताका विरूद्धको आन्दोलन वि.स. १९९० को दशकदेखि सुरू भएको थियो। त्यसयताका विभिन्न कालखण्डमा सम्पन्न जनविद्रोह, जनअन्दोलन, जनक्रान्ति, दोस्रो जनआन्दोलनले खडा गरेको दशक हो ०७०। ०७० को दशकलाई फर्केर हेर्दा कतै मन दुख्छ । कतै उच्चताभास हुन्छ । कतै लघुताभास। कतै बिडम्बनापूर्ण तस्बिर देखिन्छन् । जे होस् यो दशकमा जति प्रलय आयो, महामारी भित्रियो, उपलब्धि हासिल भए र अवसर गुमे । सायदै यस्तो न त विगतमा भएको थियो । न त आगतमा भोग्न नै पाइने छ ।

०७० को दशकलाई फर्केर हेर्दा

दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि मुलकमा पहिलो पटक (२०६४ चैत २८ गते) संविभानसभाको निर्वाचन भयो । नेपाली जनताले एकात्मक सत्ताका विरूद्ध सुरू गरेको जीवनमरणको आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गरेको दशकका रूपमा रह्यो ०६० को दशक । तर, बिडम्बना २०६९ जेठ १५ गतेसम्म अस्तित्वमा रहेको पहिलो संविधानसभाले मुलुकलाई संविधान र स्थायी शान्ति दिन सकेन । आंसिक रूपमा लडाकु व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत कामहरू, मधेश आन्दोलन, अमिन बिदाई, जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू भने उक्त दशकमा सम्पन्न भएका थिए ।

६० को दशकले उठाएका विभिन्न सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी २०७० मंसिर ४ गते मुलुकमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्नै अडान, महत्वाकांक्षा, स्वार्थ, देशी, बिदेशी शक्तिकेन्द्रको सामरिक स्वार्थका कारण पहिलो संविधान सभाको भंग भयो । तत्कालिन कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वि.स.२०७३ असोज ३ गते मुलुकलाई संविधान दियो । भलै संविधान आलोचना मुक्त रहन भने सकेन । तर, उपलब्धिका हिसाबले नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र संघर्षबाट संविधानजारी यसै दशकमा भयो । प्रगतिशील संविधान जारी गरेकै कारण मुलुकले भारतीय कष्टकर आर्थिक नाकाबन्दिको सामना गर्नुपर्यो । यसका बीचमा २०७२ बैशाख १२ गते मुलुकले महाभूकम्प व्यहोर्नु पर्यो । उक्त भुकम्पमा परेर हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो भने ठूलो संरचना ध्वस्त भए । अर्कोतर्फ उक्त प्रलय र संकटले सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभिने अवस्था सिर्जना गर्यो । देशी, बिदेशी शक्तिको हस्तक्षेपको प्रवाह नगरी प्रगतिशील एवं समाजवादी संविधान जारी गर्नेमा राजनीतिक दलहरू सफल भए । मुलुक संविधानअनुसार संघीयतामा प्रवेश गर्यो । २०७४ मा नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने, परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, विकासलाई तीव्रता दिने जस्ता महत्वपूर्ण नारा दिएर स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

हामी कहाँ चुक्यौं ?

जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि लिनुपर्ने अर्थनीति तय गर्न सकेनौं । शासन व्यवस्था बदल्न सफल भएपनि मुलुकको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा रमाउन थाल्यौं । युवा शक्तिलाई उपभोग गर्न सकेनौं । विदेश पलायनलाई कम गर्ने प्रयास गरेनौं । जनतालाई राष्ट्र निमार्णको महाअभियानमा जोड्न सकेनौं । त्यति मात्रै होइन, वैचारिक रूपमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि लिनुपर्ने समाजवादी अर्थनीति अबलम्बन गरेर अघि बढ्न सकेनौं । त्यतिमात्र होइन, विचारका हिसाबले पनि हामी चुक्यौं । निक्कै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । त्यसको साटो उल्टै पछाडि फर्किने कुचेस्टा गर्यौं । २०७४ असोज १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी एकतासँगै पार्टी एकता गर्ने घोषणा भयो । उक्त कदमबाट कम्युनिष्ट विरोधि शक्तिहरू आत्तिएपनि आम जनताको अनुहारमा नयाँ आशाको रंग देखिएको थियो । अब मुलुक विकास र समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरिए । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेकपा (नेकपा) बन्यो । जुन पार्टी दक्षिण एसियाकै ठूलो पार्टी मध्येको एक थियो । चीन, भियतनामपछि नेकपा तेस्रो ठूलो पार्टी बन्यो । केपी ओली र प्रचण्ड नेकपाको अध्यक्ष बने ।

२०७४ को चुनवामा झण्डै दुई तिहाई मतसहित नेकपाले सत्ता गठन गर्यो । कांग्रेस इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष बन्यो । कम्युनिष्ट शासकहरू (ओली—प्रचण्ड) ले ५० वर्ष नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सत्ता सञ्चालन गर्छ भनेर भाषण गरे । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कांग्रेसको तर्फबाट अन्तीम प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने खालका टिप्पणी गरेर सत्ता हाकिरहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको बहुमत निर्णयलाई अटेर गर्ने र मनोमानि गर्न थाले । सत्ता र पार्टी दुबै आफ्नो कब्जा गर्न खोजे । त्यसपछि ५०औं वर्षसम्म शासन गर्ने भनेर दिएको भाषण केवल ध्याँसमा परिणत भयो । जनताको सर्वोच्च संस्था संसदमाथि प्रहार गर्नसम्म पुगेका केपी ओलीका कारण लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो । दुईदुई पटक संसद भंग गरेका केपी ओलीले तत्कालिन नेकपा (नेकपा) बिभाजन गरे । ओलीकै सेटिङमा एमाले र माओवादी पहिलेकै अवस्थामा फर्किए । त्यसपछि एमालेसमेत संगोल रहेन । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुल प्रवाह बन्ने नाममा अस्तित्वमा आयो ।

०७७ पुस ५ गते गरिएको संसद विघटनपछि मुलुक पुनः राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक, सामाजिक संटकतर्फ धकेलियो । नेतृत्वमा दम्भ, घमण्ड, स्वार्थ, मवाद ह्वावि बन्यो । यता जनता निराश बने । युवाहरू पलायन हुने संख्या बढ्यो । पढ्न जाने नाममा मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशीयो । उत्पादन घट्यो । ब्यापार घाटा बढ्यो । निर्यात घट्यो । विदेशी ऋण अचाक्लि बढ्यो । यसैबीच कोभिड १९ ले जनजीवन अत्यास लाग्दो बनायो । हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनु पर्यो । महामारी मात्रै नभएर ०७० को दशकमा प्राकृतिक प्रकोपले पनि हामीलाई सतायो । बाढि पहिलो, वर्षातका कारण ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो । उपलब्धिका हिसाबले पनि ऐतिहास बनेको ७० को दशकले ऐतिहासिक अवसर पनि गुमायो । माथि भनिएझैं केपी ओली अनावश्यक रूपमा संसद विघटन नगरेका भए देश आज केही दुरसम्म हिडिसकेको हुन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि मुलक नीतिगत रूपमा केही सुधारको बाटोमा अघि बढेको छ । त्यस्तै नेपालले खेल क्षेत्रमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्यो । अब विगतबाट पाठ सिक्दै, आगतलाई सुन्दर बनाउने प्रणका साथ २०७९ लाई धन्यवाद दिदै २०८० साललाई स्वागत गरौं ।

नयाँ वर्ष २०८० को हार्दिक शुभकामना ।