काठमाडौँ। गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशकअघिदेखि बुझ्दै आएको सूत्र/सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको प्रावधान सरकारले खारेज गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २५ हजारसम्मको खर्च फाँटबारी नदेखाई गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो । योसँगै मन्त्री र सचिवले मनोमानी रूपमा दैनिक रकम बुझ्ने बेथितिमा लगाम लागेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदबहाली गरेकै दिन सुराकी परिचालनका नाममा हुने खर्च खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्री र सचिवले जासुसी परिचालनका लागि हिसाब देखाउनु नपर्ने गरी गर्दै आएको खर्चसम्बन्धी प्रावधान खारेज भएको बताइन् ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटाले सुराकी खर्च खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘हामीले ३ दशकअघिबाटै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका हौं तर महालेखाको निर्देशन बेवास्ता गरिएको थियो,’ देवकोटाले भने, ‘यो प्रावधान खारेजीले सार्वजनिक खर्चमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने छ ।’
मन्त्री र सचिवले २०४७ जेठबाट सुराकी परिचालन शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै आएको विषयमा कान्तिपुरले लगातार समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालाबाटै सूत्र/सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्री र सचिवले नगदै बुझ्दै आएका थिए । त्यसयताको ३२ वर्षमा यो शीर्षकमा गरिएको रकम २४ करोड ५० लाख पुगेको छ । २०४७ जेठबाट सुरु यो बेथितिलाई २०५० जेठ १३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संस्थागत गर्दै मन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजारसम्म फाँटबारी नदेखाई खर्च गर्न पाउने तजबिजी अधिकार दिएको थियो ।
एक पटक भनेर दिन वा साता र अरू निश्चित अवधि नतोकिएकाले त्यसको आफूखुसी व्याख्या गरेर मन्त्री र सचिवले दैनिक रकम बुझ्ने गरेका थिए । सचिवले एक पटकमा २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधानमा हेरफेर गर्दै २०७८ असोजमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बढाएर २५ हजार पुर्याएको थियो । त्यसपछि सचिवले दैनिकजसो २५ हजार र मन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँ नगद बुझ्दै आएका थिए ।
सबैभन्दा बढी गृहमन्त्रीले २०६२/६३ मा १ करोड १९ लाख ३९ हजार र गृहसचिवले २०७८/७९ मा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । सुराकी शीर्षकमा रकम बुझ्न थालेयता ३१ जना गृहमन्त्री र ३० जना गृहसचिव भएका छन् । छोटो समय मन्त्री भएका केहीले भने यो रकम बुझेका थिएनन् । त्यसमध्येका एक नवनियुक्त गृहमन्त्री श्रेष्ठ २०६८ साउनमा छोटो समय गृहमन्त्री भएका थिए । त्यो अवधिमा श्रेष्ठले सुराकी शीर्षकमा रकम बुझेका थिएनन् । संयोग नै मान्नुपर्छ– अहिले उनकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सुराकी खर्चको प्रावधान खारेज गरेको हो ।
मन्त्री र सचिवले सुराकी खर्च बुझ्न थालेयता पटक–पटक संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो । मन्त्री र सचिवले आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा १९ लाख ७६ हजार, २०४८/४९ मा ४६ लाख ४४ हजार, २०४९/५० मा २३ लाख ५२ हजार ५ सय २१, २०५०/५१ मा ४५ लाख ३२ हजार र २०५१/५२ मा ६० लाख ५८ हजार बुझेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४८ जेठदेखि २०५१ मंसिरसम्म गृहमन्त्री थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०५१ मंसिरदेखि २०५२ असोजसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । देउवा र ओली दुवैले आफ्नो कार्यकालमा लाखौं रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि भने गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकमलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएकामा २०५२ मा मन्त्रीले ५९ लाख ९७ हजार र सचिवले १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०४७/४८ देखि २०६२/६३ सम्मको १६ वर्षमा मन्त्री र सचिवले लिएको रकम ११ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ । आव २०६३/६४ देखि २०७८/७९ सम्मको १६ वर्षमा मन्त्री र सचिवले १३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । यो रकम गृहको लेखा शाखाबाट मन्त्री र सचिवले बुझ्दै आएका छन् ।
सुराकी परिचालनमा खर्च लिन थालेयता देउवा र ओलीका अलावा योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कमल थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने र हाल नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।
यो अवधिमा मन्त्री बनेका केहीबाहेक अधिकांश सक्रिय राजनीतिमै छन् । केही मन्त्री दिवंगत भइसकेका छन् । २०४७ पछि रामचन्द्र शर्मा पौडेल, योगेन्द्रनाथ ओझा, भोजराज पोखरेल, रेवतीरमण पोखरेल, पदमप्रसाद पोखरेल, खेमराज रेग्मी, शरदकुमार भट्टराई, पदमप्रसाद पोखरेल, श्रीकान्त रेग्मी, केशवराज राजभण्डारी, विजयराज भट्टराई, टीकादत्त निरौला, अनन्तराज शर्मा पाण्डे, चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण प्रसाईं गृह सचिव भए । २०६३ पछि उमेशप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद कुसुम, लीलामणि पौडेल, सुशील जंगबहादुर राणा, नवीनकुमार घिमिरे, जनार्दन नेपाल, सूर्यप्रसाद सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, लोकदर्शन रेग्मी, मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने, टेकनारायण पाण्डे र विनोदप्रकाश सिंह सचिव भएका छन् ।
केही महिना गृह सचिव बनेका लीलामणि पौड्याल र २०६८ भदौमा गृहमन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारले सुराकी खर्च लिएका थिएनन् । पछिल्लो पटक एक महिना गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले पनि यो शीर्षकमा रकम लिएका थिएनन् । बाँकी सबैका पालामा सुराकी खर्च भुक्तानी भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने केन्द्रको बेथितिलाई पछ्याउँदै मधेस प्रदेशको आन्तरिक मामिला (हाल गृह) मन्त्री र सचिवले पनि सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् । मधेश प्रदेश सरकारलाई पनि यस्तो खर्चमा लगाम लगाउन दबाब पुगेको छ ।
२०७५ जेठ १० मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर त्यहाँका मन्त्री र सचिवले लेखापरीक्षण गराउन नपर्ने गरी रकम बुझ्दै आएका छन् । मन्त्रीले महिनामा १ लाख ५० हजार र सचिवले ५० हजार नबढ्ने गरी रकम बुझ्दै आएका छन् । मधेशमा यसअघिको सरकारका गृहमन्त्रीले एक पटकमा ३० हजार र सचिवले १० हजार रुपैयाँसम्म बुझेका थिए । लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा ज्ञानेन्द्र यादव र भरतप्रसाद साह आन्तरिक मामिला मन्त्री थए । रकम बुझ्न सुरु भएयता जगदीश रेग्मी, वीरेन्द्रकुमार यादव, कृष्णहरि पुष्कर र रामकुमार महतो आन्तरिक मामिला सचिव बनेका छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आव २०७५/७६, आव २०७६/७७, आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा वर्षको १८ लाखका दरले ७२ लाख रुपैयाँ नगद बुझेको देखिन्छ । यो अवधिमा सचिवले हरेक वर्ष ५ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म बुझेका छन् । सचिवले यो शीर्षकमा २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा सचिवले ६ लाख लगेका छन् । आव २०७६/७७ र २०७८/७९ मा सचिवले समान ५ लाख ५० हजार र आव २०७७/७८ मा ५ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेको देखिन्छ । चालु आवको खर्च आउन बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार।