काठमाडौँ। नेपाल–भारत विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत नेपालले अन्य राज्यमा विद्युत निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न समितिको १४ औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका विद्युत प्रणाली सदस्य अशोक कुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। “नेपालले बिहारसँग प्रसारणलाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत निर्यात गर्नेछ ।यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउने छन्। यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणलाइन जोडिएका छन् । गत फागुन पहिलो हप्ता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युतको प्रतियुनिट दर ७.२१ भारतीय रुपैयाँ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/०२३ को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत आदान प्रदानको दर तय गरिएको हो । विद्युत आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामा विद्युत आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्छ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेको बेलामा विद्युत लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए । “आव २०१९/०२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरुलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन । भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युतको बिल पठाउने गरिएको थियो ।
विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ । यसबाट प्राधिकरणलाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ,” घिसिङले भने, “नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा हैन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युतको दर हो । चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ । उक्त दर हामीले विद्युत निर्यात गर्दा पनि पाउनेछौं ।”
उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेश गरेको बताए । “प्रतिष्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीहरुले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले उक्त कम्पनीहरु प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्,” घिसिङले भने, “बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागु नहुने भएकोले दर सस्तो भएको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर १२ भारुसम्म पर्न गएको छ । यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ । त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।”
बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिक रुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सेन्ज अन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत चालु आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ।
