काठमाडौँ। नेपालका अध्यागमन अधिकारीहरूले गत वर्ष ९सन् २०२२० नेपालबाट साढे पाँच सयभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूलाई “तोकिएको अवधि”सम्म नेपाल फर्कन नपाउनेगरी निष्कासन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा त्यसरी निष्कासन गरिएकामध्ये अधिकांश “भिसा नलिइकन” वा भिसा अवधि सकिएपछि “नवीकरण नगरिकन” नेपालमा बसिरहेका विदेशी नागरिक छन्।
त्यसबाहेक विभिन्न कसूरमा सजाय पाएका विदेशीलाई पनि “निश्चित अवधि नेपाल आउन नपाउनेगरी” फिर्ता पठाइएको छ। त्यसरी निष्कासनमा परेका विदेशीमा नेपालका सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकदेखि विभिन्न तीन दर्जनभन्दा बढी देशका भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनीहरूलाई नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार निष्कासन गरेर त्यसको विवरण सुरक्षा निकायमा समेत पठाइएको अधिकारीहरूले बताए।
निष्कासित हुनेको सङ्ख्या
अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट कुल ५६४ जना विदेशी नागरिकहरू निष्कासनमा परेका छन्। त्यसमध्ये ५०४ जना भिसा अवधि सकिएर पनि नेपालमा विनाभिसा बसोबास गरिरहेकाहरू छन्।
अन्य ६० जना चाहिँ विभिन्न कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरू रहेको पाण्डेले बीबीसीलाई बताए। “हाम्रोमा प्रायस् भिसा सकिएर बस्नेहरू धेरै हुने प्रवृत्ति देखिएको छ तर उल्लेख्य सङ्ख्यामा अन्य कसूरहरूमा संलग्न पनि देखिएका छन्,” उनले भने।
त्यस्ता कसूरमा हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधदेखि ठगी तथा ब्याङ्किङ कसूरसम्म रहेका छन्। पाण्डेका अनुसार गएको एक वर्षमा नेपालबाट निष्कासनमा पर्ने कुल विदेशीमध्ये सबैभन्दा धेरै चिनियाँहरू रहेका छन्। उनले भने, “धेरै चिनियाँहरूले नेपालमा ओभरस्टे ९भिसा अवधि सकिएपछि नवीकरण नगराइ बसेका० गरेको देखियो।”
विभागको विवरण अनुसार गत वर्ष १९० जना चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको छ। चिनियाँपछि सबैभन्दा धेरै निष्कासनमा पर्नेहरूमा अमेरिकी नागरिकहरू रहेका छन्। गत वर्ष ४४ जना अमेरिकीहरू नेपालबाट निष्कासनमा परेको पाण्डेले बताए।
त्यस्तै यूकेका ३०, फ्रान्सका १९ र क्यानडा १७ जना निष्कासनमा परेका छन्। पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार १० जना वा त्यसभन्दा बढी नागरिक निष्कासनमा परेका अन्य देशहरूमा उज्वेकिस्तान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, रुस र अस्ट्रेलिया रहेका छन्। चिनियाँ धेरै हुनुको कारण के? विभागका महानिर्देशक ऋषिराम तिवारीका अनुसार निष्कासनमा पर्नेमा चिनियाँहरू धेरै हुनुमा कोभिड महामारी एउटा कारण देखिएको छ।
निष्कासित हुनेमध्ये अधिकांशको ओभरस्टे देखिएको छ। त्यसको एउटा कारण भनेको कोभिडले गर्दा चीनसँग हवाई सेवा अवरुद्ध हुनु र नाका बन्द हुनु पनि देखिएको छ,” उनले भने।
त्यसबाहेक नेपालमा चिनियाँको लगानी बढेसँगै कतिपय वित्तीय समस्यामा पर्ने वा कसूर गर्ने घटना पनि भएको देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। “अहिले चिनियाँको लगानी पनि बढेकै छ, चिनियाँ पर्यटक पनि बढेका छन्। त्यसले गर्दा पनि ओभरस्टे गर्ने र अन्य कार्यमा संलग्न हुनेको सङ्ख्या बढेको हुनसक्छ,” उनले भने।
हालैका वर्षहरूमा नेपालमा रहेका कतिपय चिनियाँ नागरिकहरू साइबर अपराध, अवैध हुन्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सट्टेबाजीलगायतका कार्यमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ परेका विवरण पनि नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो।
नेपाली कारागारहरूमा विभिन्न कसूरमा संलग्न भएको पुष्टि भएका वा अभियोग लागेका सयौँ विदेशी कैदीबन्दीहरू रहेका छन्।
कारागार विभागले गत जेठमा बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार नेपाली कारागारमा रहेका विदेशी कैदीमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिक रहेका थिए।
उनीहरूको सङ्ख्या १,१७५ रहेको थियो जुन कुल विदेशी कैदीबन्दीको ८७।९४ प्रतिशत हो। त्यसबेलासम्म नेपाली कारागारमा विदेशी कैदीबन्दीको सङ्ख्या १,३३६ रहेको थियो।
खर्च कसले बेहोर्छ ?
नेपालबाट यसरी निष्कासनमा पर्ने विदेशी नागरिकलाई उनीहरूकै खर्चमा स्वदेश फर्काउने गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए।
त्यसबारे अध्यागमनसम्बन्धी नियम, कानुन र कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख भएको उनले बताए।
अध्यागमन कार्यविधि-२०६५ मा भनिएको छ, “निष्कासन हुने व्यक्ति निष्कासन नहुँदासम्म विभागले तोकेको स्थानमा बस्नु पर्ने र नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैँले व्यहोर्नु पर्ने छ।“
यदि कसैले खर्च बेहोर्न नसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित देशको दूतावास वा नियोगसँग समन्वय गरेर विभागले उनीहरूलाई फिर्ता पठाउने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए।
उनले भने, “कतिपयले रकम अभावकै कारण जान सक्दिनँ भनेको अवस्थामा सम्बन्धित नियोगसँग हामी समन्वय गरेर उनीहरूलाई फिर्ता पठाइदिन्छौँ। नेपालले आफैँले कुनै विदेशीलाई उसको देशमा पुर्याइदिने भन्ने छैन।”
त्यस्तै नेपालमा अध्यागमन ऐन, नियम वा प्रचलित कानुन विपरीत कार्य गरेर सजाय पाएका विदेशीलाई कसूरका आधारमा कति अवधिका लागि निष्कासन गर्ने भन्ने निर्णय विभागले गर्ने गर्छ। उक्त कार्यविधिअनुसार कर्तव्य ज्यान र लागुऔषध मुद्दामा सजाय पाएकालाई १० वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योग तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य अपराधजस्ता कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई ७ वर्षका लागि निष्कासन गरिन्छ।
त्यस्तै धर्म परिवर्तन, हातहतियार खरखजाना, जबरजस्ती करणी, यौनजन्य अपराध, जाली राहदानी र जाली भिसाजस्ता कसूरमा सजाय पाएकाहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षका लागि निष्कासन गरिन्छ।
कार्यविधिले संदिग्ध आचरण, विदेशी विनिमय र खोटा चलन तथा अवैध मानिस ओसारपसारमा संलग्नलाई तीन वर्ष, ठगी र राजस्व चुहावटमा सजाय पाएकालाई दुई वर्ष, केही सार्वजनिक अपराध र अनुमतिविना निषेधित क्षेत्रको पदयात्रा गर्नेलाई एक वर्ष निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी निष्कासनको आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई पनि एक वर्षका लागि निष्कासन गर्ने व्यवस्था त्यसमा छ।
कुनै विदेशी नागरिकले भिसा नलिइकन लामो समय नेपालमा बसेमा पनि निश्चित वर्ष उनीहरू नेपाल आउन नपाउनेगरी विभागले निष्कासन गर्ने गरेको छ।
एकदेखि दुई वर्षसम्म विनाभिसा बस्नेका हकमा एक वर्ष, दुईदेखि तीन वर्षसम्म बस्नेका हकमा दुई वर्ष र तीन वर्षभन्दा बढी बस्नेका हकमा तीन वर्षसम्म निष्कासन गर्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ। एक वर्षभन्दा कम अवधि विनाभिसा नेपालमा बसेका व्यक्तिको हकमा भने उक्त भिसा वर्षमा नेपालमा प्रवेश नपाउनेगरी निष्कासन गर्ने गरिएको छ।त्यस बाहेकका कसूरमा अवस्था हेरेर एकदेखि तीन वर्षसम्म विदेशीहरूलाई निष्कासन गर्न सकिने प्रावधान पनि त्यसमा छ।विभागले यसरी निष्कासन गरेका विदेशी नागरिकहरूको विवरण प्रहरीलाई पनि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
