स्वतन्त्रता र समानता लोकतन्त्रका केन्द्रीय सिद्धान्त हुन्। २१औं शताब्दिको निर्विकल्प शासन शैली भनेको लोकतन्त्र हो। विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग २००७ सालको जनक्रान्तिबाट निर्माण भएको हो भने २००७ सालको जनक्रान्त्रिको जग १९९० को दशकदेखि भएको हो। २०८० को दशकमा आइपुग्दा नेपालको लोकतन्त्र पटकपटक अपहरण भयो। नश्लवादीहरूबाट खोसिएको लोकतन्त्र पुनः प्राप्तिका निम्ति हजारौं योद्धाहरूले जीवनको आहुती दिनुपर्यो। लोकतन्त्रीक व्यवस्था स्थापनाका निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौं। घाइते तथा वेपत्ता योद्धाहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दछौं। सहिदहरूको सपना र जनताको आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिनु लोकतन्त्रको अभिष्ट हो। जस अन्तरगत समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक सद्भाव, विकास र समृद्धि राष्ट्रिय लक्ष्य बन्नुपर्छ ।
दास्रो जनआन्दोलन (०६२/०६३) पछि मुलुकले समाजवादी अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक, साँस्कृतिक र प्राविधिक मुद्धाहरूलाई व्यापक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेन । बरू उल्टै जनताको मतलाई खण्डित हुनेगरी २०७७ पुस ५ गते तत्कालिन केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च संस्था संसद विद्यटन गरेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोजे । त्यसपछि नेपाली लोकतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रजातन्त्र दिवसकै अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक दलहरूलाई असफल भएको बताउँदै शक्ति सहकार्यको प्रस्ताव गर्नु हो । केपी ओलीले संसद विघटन नगरेको भए, अन्य नेताहरूको अयोग्यतामाथि प्रश्न उठाएको भए सायद लोकतान्त्रीक व्यवथालाई कुरूप देखाएर पश्चगामीहरू इमोसनल ब्याकमेलिङ गर्न सक्दैन थिए ।
खैर, मुख्य राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरूको नातावादी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई हतियार बनाएर दर्शन बिनाका दल र प्रतिगामीहरूले टाउको उठाइरहेका छन् । यसको मुख्य दोषी त मुख्य राजनीतिक दल र नेतृत्व नै हो । त्यसपछि अवसरवादी कार्यकर्ताहरू हुन् । उनीहरूले व्यवस्था परिर्वतन गर्न सकेपनि जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । उनीहरूले आफूमात्रै भने, नयाँ र योग्य मानिसहरूलाई स्थान दिन चाहेनन्। पार्टीमा पालोप्रथा लागु गरे । जस कारण मुलुकमा भ्रष्टचार बढ्यो । अन्याय, अत्यचार बढ्यो । राजनीतिक प्रक्रिया जाम भयो । सार्वजनिक संस्थानहरू धरासायी बने । जनताहरूले विचार, सिद्धान्त र दर्शनलाई भन्दा पनि डेलिभरी खोजिरहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो कुरा बुझेनन्। खासगरी प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्व समाजवादी संविधान कार्यान्वयन गर्नबाट चुक्यो । यति भएपछि जनताबाट पराजित शक्तिले पुनः टाउको उठाउने नै भए । अझैं पनि समय घर्किसकेको छैन । सुध्रिन सकिन्छ । सच्चिन सकिन्छ । व्यवस्थालाई सुन्दर बनाउन सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यक्तिगत, दलगत, गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको काम गर्ने हो भने लोकतन्त्र कुनै पनि शक्तिबाट खतरामा पर्दैन । बरू राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व रूपान्तरण र पुस्तान्तरण आवश्यक छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टी अध्यक्ष जस्ता पदहरूलाई लिएर राष्ट्रलाई नै अनिर्णयको बन्दि बनाउने काम गर्नाले लोकतन्त्र कमजोर बन्छ । सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको नाममा राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन खोज्नु नै दुर्भाग्य भयो । लोकतन्त्रका मसियाहरूले लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको सुन्नुपर्छ । सबै प्रकारका स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको हितमा काम गर्र्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । लोकतन्त्रकाप्रतिको इमान्दारिता हुनेछ । जनताको बलबाट प्राप्त लोकतन्त्र कसैले खोस्ने कुनीयत नगरे हुन्छ । लोकतन्त्र खोस्ने मुर्खता कसैले नगरेको हुन्छ । लोकतन्त्र जनताको रगत, पसिना र सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यसको रक्षा र विकास गर्नु खासगरी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादीलगायत प्रगतिशील जनताको कर्तव्य हो । लोकतन्त्रको रक्षा र विकासका निम्ति इमान्दार बन्नु नै दलहरुको अस्तित्व रक्षा हुनु हो । चेतना भया ।
