सुर्खेत। सिंहदरबार केन्द्रित शासन व्यवस्थालाई गाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यले ६ वर्षअघि संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि स्थानीय र प्रदेश तहका दुईवटा निर्वाचन भइसकेका छन् । ती निर्वाचनपछि बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकार त्यति प्रभावकारी नभएको कतिपयको मत छ ।
तर स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको र संघीयताको मर्म नबुझेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार आफूहरुले कहिले पाउने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।
कर्णाली उत्सवको चौथो संस्करणमा ‘संघीयताका पाँच बर्ष स् कति विस्मात, कति हर्ष’ शीर्षकमा शनिबार सुर्खेतमा बहस गरियो । उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सहभागी थिए ।
कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले प्रमुख दलहरुले नै संघीयतालाई बलियो बनाउन नचाहेको टिप्पणी गरे । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुन अभाव देखिएको र त्यसलाई समाधान गर्न संघीय सरकारले नचाहेको उनको भनाइ छ ।‘प्रदेश मातहतका निकायलाई काम लगाउन कानूनहरु निर्माण भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘आफ्ना कानुन बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय कानुन कुर्नुपर्ने अवस्था छ, यसकारण अहिले जति संघीयतामा पाउनुपर्ने सेवासुविधा थिए, ती प्रभावकारी रुपमा जनताले पाउन नसकेको अवस्था छ ।’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष विनोदकुमार शाह संघले तल्लो तहका सरकारलाई अधिकार दिन लोभ गरेको टिप्पणी गरे । नागरिकलाई नजिकको सरकारबाट सेवा दिने उद्देश्यले संघीय शासन व्यवस्था ल्याइएको तर यसको अवधारणा ल्याउने नेतृत्वले नै अधिकार दिन नखोजेको उनले बताए । उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि भारतसँग जोडिनुपर्ने धारणा राखे । ‘अहिले बाँके र बर्दीया हामीसँग हुन्थ्यो भने दक्षिणतर्फको भारतसँग पनि जोडिन पाउँथ्यो, यसले केही समृद्धिका अवसर जुराउँथ्यो’ उनले भने ।
माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष बिमला केसीले संघीयता अवसर भए पनि कार्यान्वयमा धेरै चुनौती देखिएको बताइन् । ‘संघीयता अवसर हो, आज सबै खालका समुदायले राज्यमा संलग्न हुन पाएका छन् । यो त संघीयताको उपलब्धी हो’ उनी भन्छिन् । घरआँगनमा सरकार सञ्चालन हुनु, जनताले सरकार नजिक भएको अनुभूति गर्न पाउनु, काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित शक्ति विकेन्द्रीकृत हुनु जस्ता कुरा संघीयताको उपलब्धी हो ।
‘संघीयताको उपलब्धी आज मधेश, कर्णाली जस्ता पछि परेका क्षेत्रका जनताले महसुस गर्न पाएका छन्’ उनले भनिन्, ‘अहिले हरेक वडामा बाटो पुगेको छ, बाटो मात्र होइन विकासका सुरुवात भएका छन् । यदि केन्द्रमा मात्र सरकार हुन्थ्यो भने यो विकास हुने थिएन ।’
केसीले संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने राज्यका संरचनालाई समायोजन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षामा काम गर्न खोज्यो भने हामीसँग प्रहरी छैन, यसको लागि संघले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘संघीय सरकारले बजेट त पठाइदिएको छ, तर बजेट प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न त कर्मचारी चाहियो नि । हामीसँग कर्मचारी आउनै नमान्ने, आएपनि नटिक्ने भएको छ ।’
