कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउन सकिने व्यवस्था गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै उक्त व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइसकेको विषय भएका कारण पनि सरकारको उक्त कदम खारेज योग्य छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयकको दफा २८ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनु पर्नेछ।’ उपदफा (७) मा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे–नगरेको यकिन गरी कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई चालू आयवर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्ने उल्लेख छ । ‘उपदफा (६) बमोजिम लेखिआएमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसुर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्नेछ,’ उपदफा (७) मा भनिएको छ ।
करसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारले यसअघि पनि पटकपटक कोसिस गर्दै आएको थियो। तर, विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर होइन, मूल कसुरको सहउत्पादन हो । मूल कसुरलाई लुकाएर आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउन शुद्धीकरण गरिन्छ। यसरी अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन खोजियो भने आर्थिक अराजकता बढ्छ। आम्दानिको स्रोत बिना सम्पत्ति जम्मा हुन सक्दैन। स्रोत बिनाको सम्पत्ति अवैध हुन्छ। मानौं कसैले भष्ट्रचार गरेर अरबौको सम्पत्ति कमाएको छ भने कर तिराएर त्यो सम्पत्ति वैध बनाउन पाइन्छ? त्यो अपराधबाट मुक्ति दिन मिल्छ ? यसका विषयमा संसदमा पनि छलफल होला। तथापि उक्त व्यवस्था संसदबाट पनि पारित भयो भने संविधान विपरित हुन्छ। अदालतको खिलापमा हुन्छ।
