काठमाडौँ। यो रिट जारी भएन भने कानुनी प्रणालीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छु।
लामिछानेले विशेष छुट पाउनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्छ । कानुनको नजरमा प्रत्येक नागरिक समान हुन्छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपालको राज्यसंयन्त्रलाई पटक(पटक ढाँट्ने र छल्ने काम गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् । लामिछानेको संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, रवि लामिछानेमा यो देशप्रति बफादारिता छैन । त्यो कुरा उहाँले विभिन्न समयमा राज्यलाई ढाँट्ने र छल्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । आफू विदेशी नागरिक हुँदा पनि नेपाली पासपोर्ट लिएर गर्नुभएको छ ।
लामिछानेको पक्षमा वकालत गरेका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी र निजी वकिलहरूले राखेका तर्कको जवाफी बहसका क्रममा रिट निवेदकका तर्फबाट भण्डारीले राज्यको नजरमा सबै नागरिक समान हुनुपर्ने तर्क राखेका हुन् ।
उहाँले इमानदारिता देखाउनुभएको छैन । उहाँ अमेरिका अध्ययन गर्न गएको भन्नुभएको छ, उहाँको भिडियो मसँग छ । तर भर्खरै के भन्नुभएको छ भने आइएसम्म पढेको भन्नुभएको छ । अमेरिका गएर पढेको छैन भन्नुभएको छ, भण्डारीले थपे, उहाँले हरेक कुरामा राज्यलाई छल्ने, गलत सूचना दिने गर्नुभएको छ । यस्तो किसिमको व्यक्तिको निष्ठा र आस्था छ भन्ने हुँदैन । उहाँको निष्ठा र आस्था निष्कपट रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रकट हुनुपर्ने हो । त्यहाँ दस्तखत गर्नुपर्थ्यो, सहीछाप गर्नुपर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभएको छैन । शपथ पनि लिन नपर्ने, निस्सा पनि पेस गर्न नपर्ने, सहीछाप पनि गर्न नपर्ने, फोटो टाँस्न पनि नपर्ने रु सरकारचाहिँ आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हो भने एकदिन मुलुकका नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
लामिछानेलाई कानुनले विशेष छुट दिन नहुने तर्क पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राखेका छन् । उनले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनले समान रूपमा हेर्ने भन्दै इजलासले रवि लामिछाने सांसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको रिट जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे । लामिछानेले विशेष छुट पाउनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पनि संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्छ । कानुनको नजरमा प्रत्येक नागरिक समान हुन्छन्, भण्डारीले भने, यो रिट जारी भएन भने कानुनी प्रणालीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ ।