काठमाडौँ। नाबालिका बलात्कार अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
बिहीबार पाटन उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिए पनि शुक्रबार दिउँसो मात्र धरौटी बुझाएर उनी रिहा भएका हुन्। न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउँदै धरौटीमा छाड्न बिहीबार आदेश दिएको हो।
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दिएका थिए। त्यसैमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। परिवारजनले धरौटी रकम जम्मा गरेपछि शुक्रबार उनलाई थुनामुक्त गराउन प्रयास गर्ने लामिछानेका कानुन व्यवसायी सरोजकृष्ण घिमिरेले बताए।
लामिछानेले स्नापच्याटबाट सम्पर्कमा आएकी १७ वर्षीया नाबालिगलाई गत भदौ ५ मा नगरकोट घुमाई राति तिलगंगास्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ। घटनाको अर्को दिन लामिछाने नेपाली क्रिकेट टिमको नेतृत्व गर्दै केन्या उडेका थिए। केन्यामा ५ वटा टी–२० खेल खेलेर लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियम लिग खेल्न जमैका पुगेका बखत भदौ २१ मा नाबालिगले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीपछि लामिछाने जमैकाबाट अमेरिका गएका थिए। असोज २० मा नेपाल फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार इजलासले लामिछानेलाई सर्तसहित धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। उच्च अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त भए पनि यो मुद्दाको फैसला नभएसम्म नेपालबाहिर जान पाउने छैनन्। अदालतले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘प्रतिवादीको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न भनेको छ। त्यस्तै, अदालतले लामिछानेलाई यो मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीकाटिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न पनि रोक लगाएको छ। अदालतले लामिछाने र उनी आबद्ध संस्थाका व्यक्तिलाई ‘पीडित किशोरी र उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा कुनै माध्यमबाट डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्नेसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नँ’ भन्ने आदेश दिएको छ।
