सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग्यो मुख्यमन्त्री



कैलाली। सुदूरपश्चि प्रदेशमा निर्णायक बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने भएको छ।

पुस १० गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे नयाँ बहस चलेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राखेर बनेको नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ।

गठबन्धनभित्रको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले आ–आफ्नै नेतृत्व दाबी गरिरहेको बेला चौथो ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेपछि सरकार गठनको राजनीति रोचक बनेको हो।

मंसिर ४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा टीकापुर राजबन्दी रिहाइ र सुदूरपश्चिममा ‘ढकिया सरकार’को चुनावी नारा दिइ चुनाव लडेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेको हो।

पुस १० गतेको विकसित राजनीतिक घटना क्रम अनुसार सुदूरपश्चिम सरकार गठनको अंकगणित नागरिक उन्मुक्ति अनुकुल भएपछि सो दलले नेतृत्वमा दाबी गरेको हो।

यस्तो छ अंकगणित

५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा हालको माओवादी केन्द्र र एमाले नेतृत्वको सत्ता साझेदार दलहरुलाई पनि प्रदेश सरकार निर्माणमा आवश्यक बहुमत जुटाउन सकस पर्ने देखिन्छ।

केन्द्रका सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाको सिट संख्या जोड्दा यहाँ २२ मात्रै पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सिट जोड्दा २९ पुग्छ र सहज रुपमा बहुमत जुट्छ।

अर्कोतिर, प्रदेशसभामा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन । कांग्रेसका १९ र नेकपा समाजवादीका ४ जोड्दा जम्मा २३ पुग्छ। नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्रै यो गठबन्धनमा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ।

जुनकारण एमाले वा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्न नदिन कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको अफर नदेलान् भन्न सकिन्न। तर यसका लागि पछिल्लो विकसित राजनीतिक परिघटनाले भूमिका खेल्ने देखिन्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सहयोग बिना नागरिक उन्मुक्तिले उठाउँदै आएको राजबन्दी रिहाइको माग पूरा नहुने भएकोले कांग्रेससँगको समीकरण बन्ने सम्भावना उत्तिकै न्यून देखिन्छ।