काठमाडौँ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरु बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन आग्रह गरेको छ।
आज आयोगले सूचना प्रकाशित गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरुलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न आग्रह गरेको हो।
निर्वाचनको बेला रोकिएको प्रमाणीकरण र लगत संकलनको काम पुनःसुरु गर्ने तयारी गर्न भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुमबासीहरुलाई हटाउन थालेपछि आलोचना भइरहेको छ। यहीबीचमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि १४ मंसिरमा ३५ दिने सूचना जारी गर्दै खोला किनार लगायत क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका जग्गा खाली गराउन भनेको छ।
