नेता र नेतृत्वको कट्टर बिरोधी र प्रखर समर्थक हुनुदुबै अराजनीतिकचरित्र भित्र पर्दछन्। राजनीतीमा नेता कार्यकर्तालाई उचित व्यवस्थापनसहित राजनीतिक संस्कारलाई सुधार्न, नेपालीहिन्दु संस्कार, सनातन हिन्दुधर्म संरक्षण अभियानमा गोलबन्द बनौं। कालिकोट र कर्णाली प्रदेशको टिकट सिफारिस र वितरणका बारेमा केही गन्थन गरौं।
सिफारिस भएका जतिले टिकट सबैले पाउदैनन एउटाले पाउने हो। सिफारिस भएका जतिले टिकट माग गरेको पनि हुँदैन। खराब प्रवृत्ति र खराब व्यक्तिलाई रोक्नका लागि हरेक वर्ग समूदायबाट हरेक पार्टीमा जातजाति वर्ग समूदायको प्रतिनिधिमुलक प्रतिनिधित्व सिफारिस भएको होला। नेपालको संविधानले नै एकल सरकारको परिकल्पना गरेकै छैन। केबल संविधान सभाका लागि तयार भएको समानुपातिक पद्धति र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जहिलेसम्म रहि रहन्छ। नेताहरुले चलखेल गर्ने सानोतिनो दोकान चलिरहन्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधान सभाका लागि अवलम्बन गरिएको हो। विडम्बना नेपालमा एकै मान्छे निरन्तर समानपातिकमा बसिरहनका लागि निर्देशिकासमेत संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरियो। टिकट वितरणका तरिका पद्धति र विधिका विषयमा हामी जिल्लामा पनि स्थानीय तहको टिकट बाँडेर आएका छौं। पीडित मान्छेलाई पेलेर आयौं। कालिकोटमा त एक पालिकाको विषयमा अर्को पालिकाको नबोल्ने भन्ने नै थियो। त्यो नियम केन्द्रमा पनि लागू हुने होला १ प्रदेशकोले अर्को प्रदेशमा बोल्न नपाईने भने भने के होला। सबैतिर कुरा मिलाएर टिकट पाइने भ्रम पनि नपाल्दा हुन्छ।
जिल्लामा र गाउँमा पछिल्लो अपडेट के छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन वा एकल निर्वाचनमा आफ्नै पालिकामा कति कसरत गरे अरुलाई बनाउन कति कसरत र मेहनेत गरे त्यो पनि बुझ्नु पर्ने अवस्था आउला। बिरालो डेरा सारे जस्तो गुट परिवर्तन गरिरहेर टिकट पाइने होइन। जिल्लामा एक नियम केन्द्रमा अर्को नियमको परिकल्पना कसरी गर्नु? मान्छे उहि विधि उहि, प्रवृत्ति उहि, प्रदेशले नगरपालिकाका टिकट वितरण गर्दा जसरी वितरण गरे केन्द्रका केही नेताले त्यसो गर्दा अन्यथा मान्नु पर्ने नेताको विरोध गर्नुपर्ने देखिँदैन। कोही कतै टिकट पाउँदैछु भनेर पैसा उठाउँदै हाला कतै टिकट दिलाई दिन्छु भनेर खर्च उठाईदै होला।
जसले गर्दा नेतासँग जोडिएका केही थान मान्छेका कारण छवि नबिग्रेका नेताहरुको प्रदेश र जिल्ला तहका गलत मान्छेको चलखेलले केन्द्रीय नेताको छवि बिगारि दिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। काम तल्लो तहमा गुट चलाउनेले बिगार्ने गाली नेताहरुले खानुपर्ने अवस्था छ।नेता र नेतृत्वको कट्टर बिरोधी र प्रखर समर्थक हुनु दुबै अराजनीतिक चरित्र भित्र पर्दछन्। आन्तरिक रुपमा आलोचना, समालोचना र सुझाव दिन सकिन्छ। घुरक्याउने, तर्साउने, थर्काउने मै भए ठिक नभए देखाजाहेगा भनेर केही हुनेवाला छैन हरेकसँग हुने १ समान भोट हो। डोकाका डोका भोट कसैसँग छ र छैन। सिट्टी बजाएर पछाढी ओईरो लाग्ने कोही पनि छैनन्। कसैलाई भ्रम नहोस्।
जिल्ला बाट सिफारिस भएर आएका हरेक पाटीमा अब्बल नेताहरु नै सिफारिस भएर आएका होला। आफ्नो पाटीमा त अरु वर्ग समूदायलाई दबाउने चलन त छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा बोल्दैन होलान कालिकोटको कांग्रेस पाटीमासमेत अन्य पाटीका केही मुठ्ठी भर सामन्तवादी सोच भएका अराजनीतिक प्रणालीहरुले चलखेल गरिरहेको आभाष भएको छ। कृपया यस्ता दोकानहरु बन्द गर्नु। भुइृको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। निश्चित वर्ग र समूदायको एकाधिकार र सिन्डिकेट कर्णालीमा तोड्न अपरिहार्य छ। त्यसका लागि केन्द्रिय नेतृत्वले सुझवुझपूर्ण तरिकाले काम गर्न जरुरी छ।
गठबन्धन र मेल मिलाप वीपीकै सिद्धान्तअनुरुप पर्दछ। केन्द्रीय पदाधिकारी स्तरको नेता बाहेक जिल्लामा जाति जे भए पनि पाको र पूरानो मध्यबाट १ भए स्वीकार्य होला। समकक्षी उस्तैको हकमा कतै बिबाद देखाएर चोर बाटोबाट टिकट वितरण गर्ने रणनीती अख्तीयार गरेमा त्यो रणनीति अख्तियार गर्नेवालाले नै आफै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउछ। समान हैसियत भएकाहरुको लिखित स्वीकृती र सबैका लागि समान अवसर र व्यवस्थापनसहितको राजनीति सुरु गरौं।
पार्टीमा पनि पदिय अवसर नपाएकोलाई टिकट सिन्डिकेट शैलीका विरुद्धमा पनि गठबन्धन हुने वाला छ। असल र सिद्धान्त निष्ट त भेटाउनै गाह्रो छ। यहि अवस्थाका बीचमा पनि खराब मध्यको कम खराबलाई टिकट दिनेमा जोडबल हुनेछ। यो ५ वर्ष फेरी दाबी नगर्ने गरि नेताहरुकै व्यवस्थापनका लागि भनेर प्रदेशमा प्रत्यक्षमा दाबी नगरेर समानुपातिकमा र प्रतिनिधी सभा प्रत्यक्षमा नाम सिफारस भएको हो। २०४३ सालदेखि २०७९ सालसम्म निरन्तर राजनैतिक तथा सामाजिक अभियानमा छु।
कालिकोटमा समान न्याय र वितरण प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा त बोल्न पनि पाईंदैन हामी लोकतान्त्रिक पार्टीमा बहस गर्न कुरा गर्न पाईन्छ। तर, नेताहरुलाई कमजोर पार्ने र नेतृत्वलाई खुईल्याउने काम कहि कतैबाट नगरि दिए हुने अवस्था हो। यो वा त्यो नाममा त्यो दल वा त्यो दलको नाममा निश्चित मानिसहरुको सिन्डिकेटको अन्त्य नै अहिलेको अपरिहार्यता र हामी अधिकांश राजनीति बुझेकाको निष्कर्श पनि हो। कार्यकर्ताले नेताको सम्मान गर्ने नेताले कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने सांगठनिक संस्कार भित्र पर्दछ। यो संघीय गणतन्त्र हो। पञ्चायत उहिल्यै सकियो राजतन्त्र पनि सकियो।
कालिकोटमा समान अवसर र न्यायका लागि हरेक पार्टीभत्रको निश्चित मान्छेहरुको सिन्डिकेट भत्काउनको लागि जबरजस्त माहौला तयार हुने वाला छ। कालिकोट र कर्नालीमा पीछडिएको वर्ग र समुदायले समान हैसियत, न्याय र अवसर खोजीरहेको छ। पार्टीका नामा जातिका नाममा गुटको ब्यबस्थापनको नाममा गलत व्यक्तिलाई काखी च्यापेर हिड्ने प्रवृत्तिको समुल अन्त्यष्टीको खाँचो छ। निर्वाचनको मुखमा पार्टीमा विद्रोह होइन रचनात्मक सुझाव दिऔं।आफ्नो टिकट त्यागौं अरुलाई सिफारिस गरौं। आफू पनि हुनुपर्ने आफ्ना पनि हुनुपर्ने यो गलत संस्कारको अन्त्य गरौं ।
आजै बाट गरैं। मैले पटक पटक अवसर पाइसके, म यस पटक पार्टी र अरु नेताका लागि टिकटका लागि पहल गर्छु भनेर कोही हिडेको देखिँदैन। २०४३ सालदेख २०७९ सम्म राजनीति तथा समाजिक यात्रामा निरन्तर लागि परेको छु । अग्रज र पाका नेताहरुका लागि सहजिकरण गर्न तयार छु। तर, टिमका सर्पोटर, व्यवस्थापन र विरोधी व्यवस्थापनका नाममा कालेकाले मिलेर खाउँ भाले नहोस्। जता पनि भागवण्डाकै कुरा छ । मापदण्ड तयार पारौं र त्यस मापदण्डलाई नमिचौं।
