काठमाडौँ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन आफूविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको दाबी गरेका छन्।
आफूलाई महाअभियोग लगाउनुको चित्त बुझ्दो कारण सत्तारुढ दलले दिन नसकेको तर्क गरेका उनले नेताहरुको भ्रष्टाचार लुकाउन यस्तो कदम चालिएको बताएका छन्। बुधबार महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयानका क्रममा आफूलाई अभियोग लगाउनुको मुख्य कारणमध्ये एक ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि रहेको खुलाए।
२०७८ असार २८ गतेको परमादेशपछिको विवादलाई जोडेर सत्तारुढ दलले महाअभियोग लगाएको तर्क गरेका उनले अर्को कारणका रुपमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई पनि जोडेका हुन्। बुधबार महाअभियोग सिफारिस समितिले सोधेका ४ वटा प्रश्नको जवाफका क्रममा जबरा नेताहरु जोडिएका एकपछि अर्को प्रकरण खोतल्दै थिए।
‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनलाई लिएर २०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने गरी फैसला सुनाउने तयारी भएको थियोु, उनले भने, ुतर उक्त फैसलालाई रोक्ने गरी त्यसअघि नै मविरुद्ध योजनावद्ध आन्दोलन थालियो। बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो, सर्वोच्चभित्र नै खेल्ने काम भयो।’
जबराले ललिता निवासको जग्गा किनबेच हुँदा नीतिगत निर्णय दुई नेताहरु प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा भएको चर्चा चलेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी दुई नेतालाई जोगाउँदै अन्यलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
उक्त रिटमा बाबुराम र माधवलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने, उनीहरुलाई चोख्याउन नहुने दलिल गरिएको थियो। यही मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै आन्दोलन उठाएर आफूविरुद्ध महाअभियोगसम्म लगाइएको दाबी जबराले गरेका हुन्। चोलेन्द्रले ४३ मध्ये ४ वटा मात्रै प्रश्नको उत्तर दिइसकेकाले अन्य प्रश्नको जवाफ माग्न बिहीबार ११ बजे फेरि समितिको बैठक डाकिएको छ।
