विश्व बैंकले नेपाललाई १३ अर्ब सहयोग गर्ने



काठमाडौँ। विश्व बैंकले नेपाललाई १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ।

बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास ग्रिड, नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) परियोजनका लागि १० करोड अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको हो ।

सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका संचालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाललाई हरियाली, जलवायु–उत्थानशिल र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सहयोग गर्ने यस प्रस्तावित बजेट सहयोग कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । ग्रीड अन्तर्गत तीन सहुलियतपूर्ण ऋण डीपीसीहरूको श्रृंखला मध्येको यो पहिलो हो ।

‘कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, र विकास साझेदारहरूले महत्वपूर्ण काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छौं’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले भने । यस परियोजना यहि प्रतिवद्धताको एक मुख्य अंश भएको समेत उनले बताए ।

यस परियोजनामार्फत जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दीगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ​ग्रीड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पूँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोगसँग शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पुँजी र जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विरूद्ध उत्थानशीलता, थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा दिने लगायतका कार्यक्रम यस चरणमा समावेश गरिएका छन् । यस कार्यक्रमले ग्रीड अन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यहरुमा समर्थन गर्दछ, जसले सबैको लागि समृद्धि निर्माण गर्नुका साथै कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।

यस कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्नका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत सरकारले अपेक्षा गरेको छ।