काठमाडौँ। सरकारले एक राष्ट्रिय भाषा आयोग पनि स्थापना गरेको छ । तर सो भाषा आयोगको लापरबाहीले जुम्ली खस भाषाको अभिलेख छैन।
खस भाषा नेपाली भाषाको माउभाषा भनेर पनि चिनिन्छ । जुम्लालगायत कर्णालीमा खस भाषा अहिले पनि बोलिन्छ। भाषा आयोगले खस भाषालाई आधिकारिकता दिएको छैन । यो भाषामा भाषा आयोग वा अरू कुनै सरकारी निकायले शब्दकोश बनाएको पाइँदैन।
संविधानले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको छ। नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने गरेको छ ।
खस भाषाका जानकार चन्दननाथ नगरपालिका आचार्यबाडाका स्थानीयवासी रमानन्द आचार्यले डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि सङ्कलन तथा लेखन गरी करिब ३५ हजार खस भाषा शब्दको खसिया आखर नेपाली भाषाको केन्द्रीय भाषिकाको शब्दकोश तयार गरिरहेका छन् ।
आचार्यका अनुसार नेपाली भाषाको माउभाषा भएकाले यसको मौलिकता बचाउनुपर्छ, जसले गर्दा नेपाली भाषा समृद्ध बन्छ। भाषा जहिले पनि अग्रगामी हुने गरेको छ । तर स्थानीय जनजीवनले बोल्दै व्यवहारमा राखेका भाषाको अभिलेखीकरण जरुरी रहेको खस भाषाका जानकार आचार्यले जानकारी दिए । नेपाली भाषाको माउ खस भाषालाई राष्ट्रिय भाषा आयोगले आधिकारिकता नदिएको जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बताए ।
‘भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीसहित आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग छलफल गरेर खस भाषाको आधिकारिकता अभिलेखीकरण गर्न माग गरेका छौँ’, अध्यक्ष धितालले भने, ‘खस भाषाको उत्थान र विकासका लागि सिञ्जा उपत्यकामा पर्ने तीन गाउँपालिका कनकासुन्दरी, सिञ्जा र हिमा गाउँपालिकासहित यहाँका अन्य पालिकाबीच छलफल गर्ने पनि योजना बनाएका छौँ ।’
उनका अनुसार खस भाषाविज्ञ र विशेषज्ञहरूसँग समन्वय गर्नेदेखि भाषा आयोगले निर्धारण गरेका मानकहरूलाई स्वीकार गरी अभिलेखन गरिने छ । खस भाषा र साहित्यका लेखक, कवि कलाकारहरूको पहिचान, कदर र प्रोत्साहन गरिने अध्यक्ष धितालले जानकारी दिए।