काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि विदेशीले नागरिकता पाउन नसक्ने गरी नियमावली बनाउने बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खाणले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले संविधानको धारा १३ को ४ मा रहेको व्यवस्था अनुसार नेपालभित्र फेला परेको मातृत्व र पितृत्व थाहा नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान नागरिकता विधेयकमा राखिएको उल्लेख गरे । तर त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता लिँदा स्थानीय तहमा अनिवार्य जन्मदर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरे । बच्चा बेलामै भेटिएर लावारिस रहेको अवस्थामा नै उसको जन्मदर्ता हुने भएकोले विदेशीले नागरिकता लिन्छ भन्ने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गरे ।
बाबु वा आमा पत्ता नलागेको व्यक्तिले आफू कहाँ हुर्किएको हो त्यस्तो संस्थाको सिफारिस र स्थानीय तहले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र नागरिकताका लागि दावी गर्न पाउने मन्त्री खाणको दावी छ । उनले ऐन बनेपछि गैर नेपालीले नागरिकता नपाउनेगरी नियमावली बनाउने उल्लेख गरे । धेरै युवाले नागरिकता नहुँदा सिमकार्ड किन्न नपाएको, आफ्नो नाममा उद्योग धन्दा खोल्ने क्षमता भएपनि खोल्न नपाएपछि एउटा सहमति गरेर त्यस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिउँ भन्ने नै सरकारको सदासयता रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने–‘नागरिकता नपाएका धेरै युवाहरु अहिले फ्रष्टेशनमा छन्, अनेक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । नेपालकै आफ्नै भूभागमा उनीहरुको जीवन असहज छ । उनलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउँ रु अहिले हाम्रो चाहना यति मात्रै हो ।’ उनले नागरिकता विधेयकमाथि सबैको सहमति रहेको बताउँदै असहमति रहेको विषय मिलेर टुङ्गउन आग्रह गरे । नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने विषय संविधानमा नै सुधार गर्नुपर्ने विषय संविधान जारी गरेको बेलामा नै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले उठाएको उनले बताए ।
उनले नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा कायम गर्ने क्रममा नेपालको संविधान संसोधन भएको बताउँदै आवश्यकता अनुसार ऐन कानुनपनि संसोधन हुने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसक्दा संविधान जारी भएको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन नसकेको बताउँदै उनले सहमति जुट्न नसकेको विषयमा फेरि सहमति गर्ने बताए । गैर आवासीय नेपालीले पनि राजनीतिक र प्रशासनीक अधिकार बाहेक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने परिचय पत्र प्राप्त गर्नेछन् भन्ने संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार उनीहरुका लागि सोही अधिकार प्रयोग गर्नेगरी नागरिकताको प्रावधान व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
