काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीलाई कम गर्न दुई उपाय सुझाएकी छन्।
मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा राष्ट्रपतिले फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बनमा जोड दिएकी हुन्।
यस्तै राष्ट्रपतिले अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई बढ्दो आयातले निरन्तर दवाबमा राखिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले जसबाट देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा नै चिन्ताको बादल छाएको बताइन्।
सत्र खर्ब रुपैयाँ वरिपरिको बजेट बनाउने हाम्रो मुलुकले करिब उन्नाइस खर्ब रुपैयाँको वार्षिक आयात गर्नु सानो चुनौती होइन। अहिले एकातिर परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझै सुसूचित गर्नुपरेको छ भने‚ अर्कोतिर सरकारका तर्फबाट तत्काल सुधारका उपायहरू कडाईका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ। केही सुरुवाहरू भएका छन्, जसलाई अझै बलियो पार्दै लैजानु पर्दछ’, राष्ट्रपतिले भनिन्।
राष्ट्रपतिको नजरमा अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने दुई उपाय यस्ता छन्–
पहिलो उपाय –फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन। आर्थिक अनुशासनलाई हामीले अझ कठोरतापूर्वक पालना गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले‚ मैले भन्दै आएको छु(अहिले सबैले मुठ्ठी कस्नुपर्ने समय छ। हरेक नागरिक परिवारदेखि राज्यका निकायहरूलाई खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गर्न मेरो आग्रह छ । आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितालाई हामीले जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ।
दोस्रो उपाय– अर्थव्यवस्थालाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन नेपालको लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा तत्काल नयाँ फड्को मार्ने गरी कामको सुरुवात गर्नुपर्दछ। हाल मुलुकले आयात गरिरहेको वार्षिक करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामग्री कृषि र वनसँग सम्बन्धित उत्पादन रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछन्। हामीले आफैं उत्पादन गर्न सकिने धान चामल मात्रै करिब पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भइरहेको छ।
सागसब्जी, दाल, मसला र गेडागुडी समेत उसैगरी आयात भएको देखिन्छ। फर्निचर, काठ र अन्य वन पैदावारको पनि त्यही अवस्था छ। कृषि उत्पादनबाट केही महिनामा नै लाभ प्राप्त गर्न सकिने हुनाले ठोस नीति र सकारात्मक हस्तक्षेपका माध्यमबाट उत्पादन बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने पहलको सुरुवात यहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले हाम्रो अभियान हुनुपर्दछ – खेतबारी बाँझो नराखौँ । यसनिम्ति जनता आफैं जागृत हुने अवस्था निर्माण गर्न हाम्रो प्रयत्न रहनुपर्दछ। नवनिर्वाचित स्थानीय तहहरूले यस अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ।
