काठमाडौँ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरू एक वर्षभन्दा केही अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा थिए।
गठबन्धनका नेताहरूले आफूलाई राजनीतिक रूपमा हायलकायल पारिरहेका ओलीलाई अधिनायकवादी, निरङ्कुश र संविधान विरोधीको रूपमा चित्रण गरिरहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो संसद्(विघटन पनि उल्टाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएपछि उनीहरूले आफूलाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षक भनेर नायकको रूपमा प्रस्तुत गरे र त्यो दाबी अहिले पनि गरिनै रहेका छन्।
तर वर्ष दिनमा परिस्थिति प्रतिकूलतामा फेरिएको देखिन्छ। त्यसको प्रस्ट झल्को सोमवारदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमै प्रकट भएको पाइयो।
सात विवादमा गठबन्धन
सरकार गठबन्धनको भए पनि यी सात विवादलाई लिएर निशानामा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।
१. गभर्नर निलम्बन र बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको आरोप, अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य। सुशासनलाई लिएर सरकारविरुद्ध उठाइए गम्भीर प्रश्नहरू
२. पालो पुर्याउन मन्त्री साटफेर, मुख्यमन्त्रीको आलोपालो र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या वृद्धि
३. अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीद्वारा काठमाण्डूस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण, सत्तापक्षकै नेताहरूद्वारा असन्तुष्टि
४. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुखमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै महाभियोग दर्ता, दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए सफाइ दिनुपर्ने संसद् अनिर्णीत। सधैँझैँ नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति चरम विवादमा, सरकार अदालतको कठघरामा।
५. मन्त्री रहँदा ुव्यक्ति हत्यालाई प्रोत्साहित गर्नेु रेणु यादव र अश्लिल गाली गलौजपूर्ण प्रेम आलेका अभिव्यक्ति सार्वजनिक, उनीहरूविरुद्ध कारबाहीको माग तर प्रधानमन्त्री मौन।
६. दार्चुलामा तुइन प्रकरणमा नेपाली युवाको ज्यान गएपछि सरकारमाथि भारतसमक्ष कुरा उठाउन नसकेको र आफ्नै दलका नेताले चीनमाथि सीमा अतिक्रमणको आरोप लगाए पनि सरकारमा पुगेपछि मौन बसेको टिप्पणी।
७. ओलीले ल्याउँदा आफैले आपत्ति जनाएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयास
प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गरेका छन्,’ओलीको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरीरु हुन्छ कसरीरु गर्छ कसलेरु सल्लाह दिन्छ कसलेरु यो दुःखद छ प्रधानमन्त्रीको गम्भीर जबाफदेहीता जरुरी छ।’
