काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पाँच दलबाहिर पनि गठबन्धन वा तालमेल गर्न सक्ने भएको छ।
आइतबार सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘समाजवादी कार्यदिशा अंगीकार गर्ने शक्ति र व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने’ प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। काठमाडौँमा जारी माओवादी केन्द्रकोकेन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेता।
अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा भएको तालमेलको समीक्षासहित आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने रणनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। ‘समाजवादी कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने पार्टी, शक्ति र व्यक्तित्वहरूको तत्कालको मोर्चा निर्माण आजको आवश्यकता हो। यसबाट तत्कालिक रूपमा निर्वाचनमा क्रान्तिकारी शक्ति एवं जनतालाई गोलबन्द गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समाजवादी वैकल्पिक क्रान्तिकारी धारको निर्माण हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिको दक्षिणपन्थी धारलाई कमजोर पार्ने, संविधान र आन्दोलनका उपलब्धिलाई खोस्न उद्यत् प्रतिगामी प्रवृत्तिलार्ई पराजित गर्नेछ ।’ प्रतिवेदनमा ‘तत्काल प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिविरुद्ध तत्कालीन जिम्मेवारी संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता एवं संघीयतासहितको लोकतन्त्रमा सहमत शक्तिसँग गठबन्धनको नीति अख्तियार गरिने’ उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका सहयात्री दलबारे पनि समीक्षा गरेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व तहमा भएका समझदारी र आवश्यकता महसुस स्थानीय तहमा हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । ‘कांग्रेसको पूरै पंक्ति गठबन्धनप्रति इमानदार र गम्भीर पाइएन । जसको परिणाम रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कालीकोट, भोजपुर, गोरखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्ला र तीबाहेक पनि हाम्रो पार्टीको बलियो उपस्थिति रहेका स्थानीय तहमा एमाले र अन्य दलसँग गठबन्धन गरी हामीलाई पराजित गर्ने वा कमजोर पार्ने घटना देखिए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कांग्रेसले आफू बलियो भएको स्थानमा अन्य दलको गठबन्धन बन्न नदिने, माओवादी र गठबन्धनका दल बलियो भएको ठाउँमा एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गर्ने, आफू कमजोर भएको ठाउँमा पाँचदलीय गठबन्धन कायम गर्ने, कतिपय स्थानमा कांग्रेसका नेताबाटै बागी उम्मेदवार खडा गर्ने जस्ता घोषित नीति अपनाएको दाहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कांग्रेसले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत नदिने वा आफ्ना उम्मेदवारलाई सुरक्षित गर्ने नीति अख्तियार गरी मतदाता शिक्षा दिँदा धेरै मत बदर भएको दाहालको निष्कर्ष छ। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
