व्यवसायीको प्रभावमा सातौं पटक खरिद नियमावली संशोधन



काठमाडौँ। निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले फेरि खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ ।

११औं संशोधन आएको तीन महिनापछि फेरि १२औं पटक नियमावली संशोधन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीले कामै नगरी ११औं संशोधनमा रहेका त्रुटि सच्याउनुपर्ने माग अघि सारे पनि सरकार लचिलो बन्दै नियमावली संशोधन गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायीकै दबाबमा तीन वर्षमा ७र७ पटक खरिद नियमावली संशोधन भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीबाट पुराना आयोजनामा म्याद थप्नुपर्ने माग आएकाले संशोधनको निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक मन्त्री बताउँछन् । ‘एक वर्ष म्याद थप्न माग गरिएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘जसको काममा केही प्रगति देखिएको छ, तिनमा मूल्यांकनका आधारमा छलफल गरेर म्याद थप्न दिने निर्णय भएको छ ।’ नियमावली संशोधनका सम्बन्धमा भने उनले केही खुलाएनन् । अहिले निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन र खरिद नियमावली संशोधनको माग राख्दै ‘निर्माण होलिडे’ गरेका छन् । जसले गर्दा विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा काम रोकेपछि विकास खर्चमा बाधा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन नगरेसम्म काम नगर्ने अड्को व्यवसायीले थाप्दै आएका छन् । तर सरकारले व्यवसायी जे माग राख्छन्, खुरुखुरु पूरा गरिदिँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौं संशोधनमा धेरै त्रुटि रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघकै आग्रह र जोडबलमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको काममा अनुभवको प्रमाणपत्र चाहिने र त्यसका लागि ८० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कामको अनुभवको प्रमाणपत्र एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाका लागि ६६।६६ प्रतिशत भए पुग्ने भनिएको हुँदा यस्तो व्यवस्था साना निर्माण व्यवसायीको पक्षमा नरहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘साना व्यवसायीका लागि यस्तो व्यवस्था ८० प्रतिशत राखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो भएन, हाम्रो माग कामको अनुभवमा ६० र ४० प्रतिशत गरियोस् भन्ने हो ।’ छलफलका क्रममा ६० प्रतिशत बनाउने सहमति भएको र त्यो नियमावलीमा नआएपछि संशोधनको माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

पाँच करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्कामा कुनै पनि मापदण्ड नतोकी प्रारम्भिक चरणमा ठेक्कामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । ठूला निर्माण व्यवसायीको प्रभावमा परेर सरकारले नियमावली संशोधन गर्दा साना निर्माण व्यवसायी मारमा परेको उनको आरोप छ । ‘कोभिडले असर गरेका आयोजनाको म्याद ६ महिना होइन, एक वर्षसम्म थप्नुपर्ने हाम्रो माग हो,’ सिंहले भने, ‘कतिपय आयोजनाको म्याद थप भए पनि भुक्तानी दिइएको छैन । यस्ता आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।’ ठूलालाई मात्र सहज बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘साना निर्माण व्यवसायीलाई व्यवसायबाटै पलायन हुने काम नगरियोस्, नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जानकारी पाएका छौं, यसलाई चाँडो राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयोस्,’ उनले भने । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।