काठमाडौँ। संसद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङबीच घोचपेच पनि भयो।
नेम्वाङभन्दा पहिले बोलेका खनालले एमालेले नौ महिनासम्म संसद अवरोध गरेर संसदमा जनताको कुरा राख्न रोकेको टिप्पणी गरे। संसद अवरोधकै कारण कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको पनि उनले बताए।
एमाले नेता नेम्वाङले विगतमा पनि संसद अवरोध भएको भन्दै नेता खनाल एमालेमै हुँदा भएको संसद अवरोधको स्मरण गराए। संसद् अवरोध अहिलेको कुरा गर्नुभयो। विगतमा पनि अवरोध भएको थियो। को–को थियौं विगतमा अवरोध गर्नेहरु सम्झिऔं’ उनले भने।
अवरोधकै बीच सरकारले बजेट पास गरेको र सरकारले ल्याएका कतिपय प्रस्ताव पारित भएको भन्दै नेम्वाङले सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको पनि सम्झाए।
वर्तमान सरकारले एमाले फुटाउन सहज हुने गरी १ भदौ २०७८ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो।
यसैतर्फ संकेत गर्दै नेम्वाङले पूर्ववर्ती सरकारमाथि अहिलेका सत्तारुढ दलले जे जस्ता प्रश्न उठाएको थियो, अहिले त्यही काम दोहोर्याएको बताए।
खनालले एमालेले दुई–दुई पटक संसद विघटन प्रयास गर्दा जनतामा नेताहरुप्रति निराशा पैदा भएको टिप्पणी गरे। पुनर्स्थापित संसदलाई समेत काम गर्न नदिने रणनीति अन्तर्गत एमालेले निहुँ खोजेको र संसद प्रभावकारी नभएको देखाउन अवरोध गरेको खनालले आरोप लगाए। यही कारण दलहरुप्रति निराशा पैदा भएर नागरिकले स्थानीय चुनावमा गैरदलीय उम्मेदवार रोजेको खनालले बताए।
नेम्वाङले संसदमा विचारधीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल किन नगराएको भनी प्रश्न गरे।सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुन २०७८ मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए। प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति पनि बनाएको थियो।
तर, अझैसम्म महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाइएको छैन। यसमा नेम्वाङको सुझाव छ,‘मेरो विचारमा यस ९महाअभियोग प्रस्ताव० लाई यत्तिकै राख्न हुदैन।’ नेम्वाङले अमेरिकी सेनाको स्टेट प्रोग्राम पार्टनरसिप एसपीपीमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको पात्राचार सार्वजनिक गरेको तर अरु विषय लुकाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।
‘एसपीपीलाई लिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५औं दिनमा सेनाबाट चिठी गएछ। त्यो प्रश्न उठ्नेबित्तिकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको हो भनियो। उहाँ ओलीले भन्नुभयो मैले सेनालाई लेख्न लगाएको होइन’ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री देउवालाई भने, ‘यो प्रश्न उठेको छ, जवाफ कहिलेसम्म आउँछ?’
एसपीपीका विषयमा सबै जिम्मेवारी अहिलेकै सरकारको भन्दै उनले भने ‘सम्पूर्ण चिठीहरु रक्षा मन्त्रालयमा छ। मेरो आग्रह छ, सबै चिठी खारकखुरुक संसदमा प्रस्तुत गरिदिनुस् न प्रधानमन्त्रीज्यू। जो–जो संलग्न छन्, देखिन्छ नि।’ नेम्वाङले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करका दर परिवर्तन गरेको आरोपबारे छानबिन नगर्न माग गरे।
संसदमा प्रश्न उठेपछि त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हुने भन्दै उनले विश्वास नलागे आफैं सीसीटीभी भिडियो हेरेर के भएको रहेछ भन्ने जानकारी दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे। ‘हामीले त्यहाँ अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छौं। अर्थमन्त्रीले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘त्यसको निकासका लागि सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राखेर १२ घण्टाको भिडियो हेरौं। हेर्दा तपाईंले भनेको रहेनछ भने भइहाल्यो।’
