कालिकोट। कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला कालिकोटमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगमनसँगै करार कर्मचारी हटाउने भएपछि पलाँता अस्पताल बन्द भएको छ ।
देशमा संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकार आएपछि बेरोजगारिले रोजगार पाउँछन् भन्ने सपना सपनामा मात्र सिमित बनेको गुनासो हरेक आम मानिसमा हुने गरेको छ । कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गरेको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत छोटो अवधिको रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन समेत गरिसकेको छ । तर पनि धेरै मानिसहरु पढेर पनि बेरोजगारि अवस्थामा बसिरहेकका छन् । केहि सपना आफ्नो त केही सपना घरपरिवारको पुरा गर्नका लागि धेरै मानिसहरु प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि धेरै पैसा खर्च समेत गरि नै रहेका छन् । कोही मानिसहरुले केही हदसम्म आफ्नो खर्च आफै उठाउन लागेको मात्र के थिए फेरी यो नयाँ सरकारले करार कर्मचारी नराख्ने भनि हटाईदिदाँ धेरै मानिसहरु रोजगारविहिन अवस्थामा पुग्नुपरेको छ ।
कालिकोटको पलाता गाँउपालिकाद्धारा सञ्चालित पलाता अस्पताल बन्द हुदाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने २८ जना कर्मचारी अलपत्रमा परेका छन् । विगत ६ महिनादेखि कुनैपनि कर्मचारीहरुले सेवासुविधा र बैशाखदेखि नियुक्ति समेत नपाएकाले गर्दा कर्मचारीलाई खानबस्न समेत समस्या भएकाले गर्दा पलाता अस्पतालमा कुनै पनि सेवासुविधा दिन नसक्ने पलाता अस्पतालका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । नयाँ सरकारले २८ जना कर्मचारीको रोजगारी खोसिने त्रास बढेको बताएका छन् ।