काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको संसद बहिष्कारबीच विनियोजन विधेयक २०७९ पारित भएको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो। त्यसअघि विनियोजन विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समय दिएपछि एमाले सांसद गोकर्ण विष्टले समय मागेर एमालेको धारणा राखेका थिए। उनले अर्थमन्त्रीले बाहिरी ब्यक्ति मन्त्रालय लगेर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले मन्त्री शर्माको राजीनामा मागिएको बताए।
उनले यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरिसक्नुपर्ने बताउँदै कतिपय देशमा यस्ता घटना राज्यद्रोहको घटनाको रुपमा लिएर अनुसन्धान हुने समेत बताए। सन् २००४ मा अष्ट्रेलियामा अर्थमन्त्री काल्र्सले करको दर फेरिएकोबारे नजिकको व्यापारीलाई सूचना चुहाएको खबर बाहिरिएपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर मुद्दा चलाएपछि उनी १० वर्ष जेलमा परेको बताए।
सन् २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकामा अर्थमन्त्री नाहालाले बजेट निर्माणको क्रममा एक व्यापारीसँग गोप्य भेटघाट गरेको र करको दर चुहाएको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएको बताए। उनले विश्वमा कम्तिमा यस्ता घटना ११ वटा रहेको उनले बताए। यस प्रकारको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री जवाफ दिन संसदको कुर्सीमा बसिरहनु लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको उल्लेख गरे।
उनले भने– ‘लोकतन्त्रमा जनताप्रति जुन किसिमको विश्वास र भरोसा रहनुपर्दछ, कतै यो सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेगरी, संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउनेगरी, कानुनी अवस्थालाई खिल्ली उडाउने काम गरिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्थमन्त्रीबाट यस्ता खालका गम्भीर घटनाहरु देखापरे भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट दवाब दिँदा, माग गर्दा पनि यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान नजानु भनेको यो भन्दा मजाक र लाजमर्दो कुरा केही हुनसक्छ?’
उनले संवैधानिक, सामाजिक र नैतिक हिसावले मन्त्री हुन् लायक नभएको भन्दै उनको जवाफ सुनेर बस्न कुनै औचित्य नहुने भन्दै बैठक बहिष्कार गर्ने बताए। त्यसपछि एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
