एसपीपीमा नेपालको ध्यान तान्ने मुख्य ७ बुँदा

काठमाडौँ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई एसपीपीमा सामेल हुन नभन्ने र कुनै पनि देशले त्यसका लागि माग आएमा सम्बोधन गर्ने जनाएको छ।

मंगलबार साँझ ट्वीट गर्दै दूतावासले भनेको छ, ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ‘एसपीपी’ मा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।’ एमसीसीमा प्रश्न उठ्दा पनि अमेरिकाले नेपालकै मागअनुसार सम्झौता भएको प्रतिक्रिया दिने गरेको थियो ।

दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकी राज्यको नेसनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक आदानप्रदान कार्यक्रम रहेको जनाएको छ। दूतावासको थप भनेको छ, ‘अमेरिकी नेसनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्तविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ।’ साढे दुई दशकदेखि कायम रहेको एसपीपीमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारीहरू समावेश भएको दूतावासले भनेको छ।

दूतावासले प्रकृतिक प्रकोपसहितको विषयमा नेसनल गार्डले राम्रो काम गर्दै आएको जनाएको छ। ‘आँधीबेहरीदेखि भूकम्प, बाढी र डढेलोसम्मका प्राकृतिक तथा अन्य विपद्मा अग्रपंक्तिको उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेसनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ,’ अमेरिकी दूतवासले भनेको छ, ‘यस प्रकारको सहकार्यको सहजीकरणका लागि एसपीपी प्रभावकारी माध्यम हो।’

नेपालको ध्यान तान्ने मुख्य ७ बुँदा

अमेरिकी सेनाले गाडी मात्र होइन, जहाज पनि ल्याउने, तिनीहरुले यहाँ अभ्यास तथा ट्रान्जिटको अधिकार र इन्धन भर्ने सुविधा पनि पाउने

अमेरिकी सेनाले सञ्चार प्रविधि जडान गर्ने, नेपालमा तैनाथ तथा परिचालित फौजको बसोबासका लागि यहाँको सरकारले भूमि उपलब्ध गराउने

सैनिक अभ्यास नेपालको उच्च भूगोलमा हुने, अमेरिकी फौज आउने तर कति संख्यामा भनेर किटान छैन

अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर दिने, त्यस्तो ‘अनुदान’ अमेरिकी सेनाकै अभ्यास र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने

अमेरिकी ‘अनुदान’ ५ वर्षसम्म खर्च गर्ने प्रस्ताव, तर, सम्झौता पाँच वर्षमा सकिने भनेर किटान गरिएको छैन

स्थानान्तरण गर्न सकिने तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई कर छुट दिनुपर्ने

सम्झौताका कुनै धारामा विवाद भएमा निरुपणका लागि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जान वा मध्यस्थताका लागि तेस्रो पक्षको सहयोग लिन बन्देज