काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मिनिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट ‘एमसीए’ नेपाल मार्फत सवा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनालाई चालु आव २०७८र७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले एमसीसी परियोजनालाई ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । चालु आवमा यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। एमसीसी यस वर्ष मात्रै संसदबाट पास भएको हो । यसअघि सरकारले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको थियो। एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान ‘पी वान’ मा पर्ने आयोजना हो।
यस वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ। नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यो आयोजनाको अधिकांश रकम पूँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ। करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब(स्टेशन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिँदैछ।
यी आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ‘ईआईए’, टेन्डर डकुमेन्टको तयारी र टेन्डर लगायतका काम सक्नुपर्छ। यस्ता पूर्वतयारीका काम सक्न लाग्ने अवधि मूल्यांकन गरेर एमसीए(नेपालले परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुने मिति तोक्ने छ। यसअघि पनि यस्ता मितिहरु पटक-पटक तोकिएका थिए, तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि सर्दै आएको थियो।
अब एमसीए नेपाले मुख्य रूपमा आयोजना सुरु हुनुअघि कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सक्ने र कागजी रुपमा नेपाल सरकारले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताएको छ।
