करिब ७ दशकको अथक प्रयास र जनताको बलिदानीबाट २०७२ सालमा संघीय समाजवादी संविधान घोषणा भयो। उक्त सङ्घीय संरचनाअनुरूप नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा गरी ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन्। नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ। अहिले नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन्।
स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा‚ विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकार हो।स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो‚ जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन्। केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भएपनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ। केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ। संघीय साशन प्रणाली लागू भएको देशमा केन्द्रीय सरकार हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछ। नेपालमा गाउपालीका, नगरपालिका र प्रदेशलाई स्थानीय सरकारका रुपमा लिने गरिन्छ।
स्थानीय सरकारको आवश्यकता
स्थानीय विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका हुने गर्छ। जनताका आवश्यकता र चाहानाको मात्रै नभएर सुख दुःखको साथी पनि स्थानीय सरकार नै हो। स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरुपका आवश्यकता पूर्ति गर्न‚ स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न‚ स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न‚ स्थानीय साधन स्रोत‚ सीप‚ प्रविधि‚ क्षमता एमं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न‚ लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखी नै संस्थागत विकास गर्न‚ स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान बृद्धि गर्न‚ स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान‚ तर्जुमा‚ कार्यान्वयन‚ अनुगमन‚ प्रतिफल बाँडफाँड) मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन‚ शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न‚ जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन‚ स्थानीय तहबाट नै शुशासनको स्थापना गर्न स्थानीय सरकारको आवश्यकता हुन्छ।
स्थानीय सरकारको अर्थ र परिभाषा, त्यसको आवश्यकताका बारेमा माथि उल्लेख भइसकेको छ। अब स्थानीय सरकार नै समाजवादको मुल आधार किन हो ? भन्ने प्रसँगतिर जाऔं। पूँजिवाद र व्यक्तिवादी सत्ताको विरुद्धमा जन्मिएको जनवादी शासन शैली हो समाजवाद। अर्को शब्दमा भन्दा पूँजिवादविरुद्धको राजनीतिक दर्शन हो। नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, जबजलगायतका समाजवादको चर्चा हुने गर्दछ। त्यतातिर नजाऔैं।
समाजवाद स्थापनाका लागि धेरै कुराहरुले अर्थ र महत्व राख्छन्। सबैभन्दा धेरै अर्थ र महत्व स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ। जनताले राज्यको अनुभुती गर्ने मुख्य सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो। जसलाई जनमुखी नबनाएसम्म जनताले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्दैनन्। स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा राज्यका अधिकारहरुलाई समान रुपमा वितरण गर्ने, रोजगारी र्सिजना गर्ने, उत्पादन र वितरणलाई न्यायोचित गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, दिगो विकासका लागि काम गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षालाई गुणस्तर बनाउने, स्थानीय स्तरमा नेतृत्व विकास गर्ने, पर्यावरणलाई ध्यान दिने, समाजमा रहेका आथिर्क, राजनीतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अन्तरविरोधहरुको हल गर्न सक्छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरु जनप्रतिनिधि बन्नुपर्ने हुन्छ। जसले संघीयता बुझेको होस, पढेको होस्, स्थानीय शासन ऐन, नियमसँगै सार्वजनिक नीति, स्थानीय शासनबारे विधागत र विषयगत रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको होस्। त्यस्ता व्यक्तिहरु स्थानीय जनप्रतिनिधि बनेको खण्डमा राजनीतिक दलहरुले भन्दै गरेको समाजवाद स्थापना हुन्छ, संस्थागत हुन्छ।
मुख्य राजनीतिक दलहरुका चुनावी नाराहरु बाहिर आइसकेका छन्। जस मध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अघि सारेको नारा केही हदसम्म व्यवहारिक र प्रगतिशील देखिन्छ। ‘जुनमुखी स्थानीय सरकार, विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ उक्त पार्टी स्थानीय चुनावमा होमिदैछ। तर, उसले स्थानीय तहमा कस्ता उम्मेदवार खडा गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
भनाई र गराईबीच भिन्नता
हाल चुनावी माहोल तातेको छ। चुनाव महंगो भयो भन्ने आवाजहरु सुनिन्छन्। पैसा नहुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था र्सिजना भयो भनेर टिप्पणी हुन थालेका छन्। चुनावलाई मासुभात खाने पर्वका रुपमा प्रचार गरिएको देखिन्छ। समाजवादी संविधान, समाजवादी राजनीतिक दल र समाजवाद स्थापना गर्ने दलका नाराहरु एकातिर छन् भने अर्कोतिर माथि उल्लेख गरिएका व्यवहारिक पक्षहरु छन्। यो सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध पनि हो।
हामी समाजवाद स्थापना गर्ने भन्दैछौं। तर, हाम्रो व्यवहार ठिक उल्टाे छ। चुनावलाई हदै महंगो बनाई रहेका छौं। चुनावमा जसले जति धेरै खर्च गर्छ, त्यति नै आर्थिक अनियमितता बढ्छ भन्नेतिर ध्यान नदिने हो भने हाम्रो भनाई र गराईबीच कुरा मिल्दैन। भनाई र गराईबीच कुरो नमिलेपछि राजनीति थप फोहोरी बन्छ। फोहोर बनिरहेको राजनीतिक क्षेत्रलाई सफा गर्नुको साटो थप फोहोर बनाउने अपराधपूर्ण कार्यमा संलग्न हुनु जति निन्दनीय कार्य अर्को के हुन सक्छ? अर्कोतर्फ स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सामजस्यता कायम हुन सकेको छैन। केही घटनाहरुले त दुश्मनी साधेको जस्तो पनि देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरुले अनुचित राजनीतिकरण गर्न खोजेको र कर्मचारीले पनि अनेकन प्रलोवन, बार्गेनिङ, समयमा काम नगरिदिने जस्ता गैर जिम्मेवार कार्यहरु भएका देखिन्छन्। यस्ता दृश्यहरुले राम्रो संकेत गर्दैनन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ।
राजनीतिक प्रतिवद्धताको खाँचो
स्थानीय सरकारलाई जनमुखी बनाउने र समाजवादको आधारशिलाका रुपमा विकास गर्नका निम्ति जनताको सचेतना, कर्मचारीको इमान्दारिता र जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्तिसँगै राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धताको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ। त्यसका लागि सेवाभाव बाहेकका स्वार्थले काम गर्नु हुँदैन। कर्मचारीको क्षमता प्राविधिक रुपमा अब्बल हुन आवश्यक छ। स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक अनियमितता, योजना वितरणमा हुने अनावश्यक राजनीतिलाई रोक्नुपर्छ। राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा विभक्त बनेका जनताहरुले विकासका काममा अनावश्यक अवरोध गर्नु हुँदैन। विकासमा राजनीति गर्न थालियो भने विनासको सुरुवात हुन्छ। विकासलाई विनासबाट रोक्न स्थानीय जनताको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन। संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै कर्मचारीहरुले अनुशासित, जिम्मेवार, निस्वार्थ र दृढ इच्छाशक्तिका साथ छिटो छरितो र गुणस्तर सेवा प्रहवा गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको विकास गर्ने अभिभारालाई जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्छ। ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ जनविरोधी कथन हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले केन्द्र तर्फ औला देखाएर पन्छिने छुट छैन।
स्थानीय तहका प्रतिनिधि इमानदार, सक्षम, जिम्मेवार हुन सकेनन्, सामुदायिक हितभन्दा दलगत वा व्यक्तिगत हितमा लागे भने संघीयता असफल हुन्छ। संघीयतालाई कम खर्चिलो र सफल बनाउन सकिएन भने प्राप्त अवसरहरू गुम्ने सम्भावना उक्तिकै हुन्छ। आज समाजले इमानदार, योग्य, कर्तव्यनिष्ठ र दूरदृष्टि नेतृत्व खोजिरहेको छ। यसअर्थमा भूमण्डिलीकरण, भूराजनीति, सूचना प्रविधिको विकास, राजनीतिक चेतना स्तरका हिसाबले समाज केही परिवर्तन भएको मान्न सकिन्छ। राजनीतिको नाममा जनतालाई ढाँट्ने, छलकपटी गर्ने, दलित, महिला, पीछडिएको वर्ग समूदायको गरिबी र अशिक्षासँग खेल्ने मुर्खता कसैले गर्नु हुन्न। जनतालाई अँध्यारोमा राखेर व्यक्तिगत र दलगत अभीष्ट पूरा गर्ने सपना देख्नु बेकार हो। समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यति काम गर्ने हो भने शीर्षकमा भनिएको कुरा पुष्ठि हुनेमा दुईमत रहँदैन।
