काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगद्वारा बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न राजीनामाको अनिवार्य शर्त राखिएको छ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम छ। राजीनामा दिएरमात्र उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधानले बहालवाला जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेमा पालिकामा नयाँ नेतृत्व नआउँदासम्म जनताको काम प्रभावित हुने भएको छ। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस उक्त सर्तको पक्षमा देखिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रश्न उठाएको छ।
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुअघि जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा ठिक हो। ‘उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सांसद पदमुक्त हुन्छ। सभामुख पनि उम्मेदवारी दिने बित्तिकै पदमुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा स्वाभाविक हो।’
