बाँके। नेपालको संविधान २०७२ ले धेरै प्रकारका अधिकार र व्यवस्था गरेको छ।
संघीयता विद्यमान संविधानको मुल विषेशता नै हो । यहि संघीय विशेषता अनुरुप कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ। संघीयताको खास मर्म जनतालाई गुणस्तरण सेवा प्रवाह गर्नु र स्थानीय स्तरको विकासमा टेवा दिनु हो। केन्द्रीकृत सक्ताशक्तिलाई विकेन्द्रीकृत गरेर जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्नु हो।
तर, कर्णालीका जनप्रतिनिधि हुन् या मन्त्री, मुख्यमन्त्री सबैको ध्याउन्न हेर्दा संघीयतालाई कुरुप बनाउने गरि काम गरिरहेको देखियो। हरेक सूचकको पुच्छारमा आउने कर्णालीका शासकहरुले विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा भन्दा पनि सत्तामा कसरी पुग्ने ? भन्ने होडबाजी गरेको देखिन्छ।
आफैले बनाएका नीति, नियम र योजनाहरुलाई अलपत्र पारेर सत्ताको खेल खेल्नु नै प्रदेश सरकारको दैनिकी बन्यो। प्रदेश सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम अध्ययनबिनै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरेको पनि पाइयो।
प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सारेको थियो। समृद्ध कर्णाली बनाउने नारा र भाषणहरु धेरै सुनिए। तर, कर्णाली समृद्ध बनाउने आधार नै सिर्जना गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको आरोप छ।
पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गरेपछि पाँचवटा प्रतिवद्धता अघि सोरका थिए। उनले पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत पुर्याउने उद्घोष गरेका थिए। तर, उनले पूरा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गर्न पाएनन्। अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। जीवन बहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। उनले लामो समयसम्म मन्त्री परिषध गठन नै गरेनन्। उनको काम गराई र कर्णालीको आवश्यकता निक्कै फरक छ। मुख्यमन्त्री फेरिएपनि कर्णाली बासीको जीवनस्तर फेरिन नसकेको स्थानीय बताउछन्।
