काठमाडौँ। सरकारले युट्युब च्यानल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अन्य प्रशारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीको एघारौं संशोधन गर्दै त्यस्ता प्रशारणको नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नियमावली संशोधन गर्दै युट्युब र सोही प्रकारका अन्य प्रसारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो। सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्म’का साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित समेत गरेको छ।
सरकारले नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ जसमा नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषामा कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनेको छ। त्यस्तै कुनै व्यक्तिले आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिन ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्ता टेलिभिजनमा प्रशारण हुने कार्यक्रमको वर्गिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
